Tag Archives: उच्च न्यायालय

सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीवरून सरकारची न्यायालयाने केली कानउघडणी सुनावणीला विलंब केला जात आहे – उच्च न्यायालय

बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक, ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला खंडणी, फौजदारी कट रचल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. …

Read More »

प्रमाणापेक्षा जास्त गर्दी असलेल्या तुरुंगात कैद्यांच्या स्थलांतरणास न्यायालयाची स्थगिती वकील सतीश उके यांच्या स्थलांतरणास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्याच्या क्षमतेवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ५० कैद्यांच्या बराकमध्ये २०० ते २२० कैदी ठेवण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत कैद्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा आणि गहन असल्याचेही स्पष्ट करून अर्जदार आरोपीच्या तळोजा कारागृहातून ऑर्थर मध्यवर्ती कारगृहात स्थलांतरीत करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकऱणी अटेकत …

Read More »

पोक्सोतंर्गत गुन्हा दाखल झालेल्यास उच्च न्यायालयाकडून जामीन शारीरिक संबंध दोघांच्याही संमतीनेच

अर्जदार आणि पीडितेमध्ये प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध हे दोघांच्याही परस्पर संमतीने असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकताच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर केला. घटनेदरम्यान पीडिता मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री रेकॉर्डवर ठेवलेली नाही. प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता लक्षात येते की, अर्जदार आणि पीडित …

Read More »

शुद्ध हवेच्या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि बीएमसीला विचारणा वायू प्रदुषण कमी करण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज

मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा ठाणे मनपाला सवाल, जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत का नाहीत ? नियमभंग करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांनबाबत विचारणा

मंजूर आकारापेक्षा फलक मोठे असल्याचे माहीत असूनही कारवाई का केली नाही ? ते फलक कायम का राहू दिले ? सतत नियमभंग करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत का टाकले नाही ? ठाणे महापालिका हद्दीतील ४९ बेकायदा महाकाय फलकांवर तोंडदेखल कारवाई केल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठाणे महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. प्रश्नांची सरबत्ती …

Read More »

धारावी प्रकरणी सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर हिरवा कंदील

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुदाला देण्याच्या सरकारला निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीची आव्हान दिले होते. मात्र त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहातर्फेच केला जाणार यावर आता शिक्कमोर्तब झाले आहे. याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २ ऑगस्ट रोजी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार …

Read More »

बदलापूर लैंगिक अत्याचारांचे प्रकरण: मुलाच्या कृत्याची शिक्षा पालकांना का? अक्षय शिंदेच्या कुटुंबीयांच्या व्यथेवर उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा मृत आरोपीच्या पालकांना का?, याप्रकऱणात त्यांचा काय दोष?, मृत आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या कैफियतीवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून राज्य सरकारला त्याबाबत विचारणा केली. मुलाने केलेल्या कृत्याची शिक्षा त्याचे कुटुंबीय का भोगतील ?, त्यांचा यामध्ये दोष काय? असे …

Read More »

उच्च न्यायालय म्हणते, अमोल किर्तीकर यांची याचिका ऐकण्या योग्य नाही अमोल किर्तीकरांची निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील शिवसेनेचे (शिंदे गटा) नेते रविंद्र वायकर यांची खासदारकीला अमोल किर्तीकर यांनी निवडणूक याचीकेतून आव्हान दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उबाठा गटाला दणका मिळाला असून रविंद्र वायकर यांची खासदारकी कायम राहणार आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर रोजी …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा सवाल, हमी देऊनही बेकायदेशीर राजकीय फलक कसे ? उच्च न्यायालयाचा महापालिका प्रशासाला प्रश्न

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि नवनियुक्त सरकारच्या शपथविधी या निमित्ताने उच्च न्यायालयापासून महापालिका मुख्यालयापर्यंतच्या परिसरात राजकीय फलकबाजीची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. कोणत्या परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा राजकीय फलक लावले गेले ? त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही ? कारवाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का ? नसेल तर का केली …

Read More »

राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची विचारणा, अंमलबजावणी कधी ? मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कधी

ओला-उबरमधून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करणाऱ्या २०२० च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. चालकाकडून प्रवाशाला झालेल्या मारहाणीविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नियमांची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही ? अशी विचारणा बुधवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. …

Read More »