म्हैसूर शासक टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला मंगळवारी देण्यात आली. मिरवणूक विशिष्ट मार्गाने काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आली. परंतु, पोलिसांनी बॅनर आणि लोखंडी कमानी लावण्यास अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली नसल्याचे न्यायालयाला …
Read More »राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान नवनिर्वाचित सात आमदारांनाही प्रतिवादी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
राज्यपालनिर्देशित विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या वादावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार वर्तमान राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याचा दावा उबाठा गटाकडून करण्यात आला. तसेच, राज्यपालांच्या निर्णयाला नव्याने जनहित याचिकेद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तथापि, ही याचिका योग्य ठरवण्यात आल्याचा …
Read More »बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी महिला पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल बदलापूर पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ महिला पोलीस निरीक्षकाला निलंबित केल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन पोलीस हवालदारांना कडक ताकीद देण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली. या प्रकरणासाठी राज्य …
Read More »माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची उच्च न्यायालयात धाव खंडणीचा गुन्हा रद्द करा
खंडणी, फौजदारी कट रचणे आणि बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक केल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. व्यावसायिक संजय पुनामिया यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आपल्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवल्याचा दावाही पांडेनी याचिकेतून केला आहे. संजय पांडे यांनी पोलीस महासंचालकपदाचा दुरूपयोग केला तसेच …
Read More »उच्च न्यायालयाने अदानीच्या विरोधातील याचिकाकर्त्याला ठोठावला ५० हजाराचा दंड अदानीला वीज पुरवठ्यासाठीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय योग्य
राज्यात औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत केलेले आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रिट …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत, भारतात मानसिक आजारकडे दुर्लक्ष स्क्रिझोफ्रेनिया ग्रस्त आणि दोषसिद्ध आरोपीला जामीन मंजूर, जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित
समाजाकडून बहिष्काराची किंवा भेदभावाच्या भीतीपोटी भारतात मानसिक आजार लपवून ठेवला जातो. परिणामी, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे मत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात नोंदवले. तसेच वडिलांच्या खुनप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि स्क्रिझोफ्रेनियाग्रस्त ३५ वर्षीय व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत त्याचे शिक्षेविरोधातील अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित …
Read More »उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश, न्यायालयाच्या सुनावण्यांना प्राथमिकता द्या २० हजाराचा दंड ठोठावल्यानंतर उच्च न्यायायचे पोलिसांना खडे बोल
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले की राज्याचे पोलीस महासंचालक लवकरच एक परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाज ‘गांभीर्याने’ घेण्याच्या आणि इतर कामांच्या तुलनेत ‘प्राधान्य’ देण्याच्या सूचना देणार आहेत. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाजाला ‘अत्यंत कमी …
Read More »उच्च न्यायालयाची कोरेगाव-भीमा येथे शौर्यदिन साजरा करण्यास परवानगी २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान तयारीस राज्य सरकारला न्यायालयाची अनुमती
कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त येत्या १ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, आरोग्याचा निधी खर्च आणि रिक्त पदांचा तपशील द्या न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद …
Read More »उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, प्रत्येक महिलेला आपले भविष्य निवडण्याचा अधिकार मुस्लिम युवकाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याप्रकरणी याचिका
प्रत्येक महिलेचे स्वतःचे वैयक्तिक जीवन आहे. कोणासोबत रहावे कोणासोबत नाही, हे भविष्य निवडण्याची परवानगी त्या महिलेला आहे, असे एका मुस्लिम पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिप राहत असलेल्या हिंदू महिलेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावनीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. पुढे बोलताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आम्ही तिला स्वतःचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देत आहोत. तिला जे …
Read More »
Marathi e-Batmya