विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख काढून पीडिता महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या प्रकरणाशी मिळताजुळता आणखी एक गुन्हा अर्जदाराविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १२ ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्याला जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याल अन्य एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणात …
Read More »नवाब मलिक यांच्याविरोधातील प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मुंबई पोलिसांना दिले. केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी २०२२ मध्ये केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मलिक यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, टीपू सुलतानच्या जंयतीवर बंदी का ? कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण नव्हे
म्हैसूरचा शासक टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने टिपू सुलतान याच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना दिले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली. …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल…तर सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय ? पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला पुन्हा विचारणा
बेकायदा फेरीवाल्यांनी शहरातील एकही गल्ली किंवा जागा सोडलेली नाही. पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना एखाद्या दुकानात जाणेही कठीण होऊ बसले आहेत. त्यातील बहुसंख्य फेरीवाले अधिकृत आहेत, तरीही अशा फेरीवाल्यांना त्यांचे मूलभूत असतील, मग पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?, ते डावलून चालेल का?, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका …
Read More »रविंद्र वायकर यांच्या खासदारकीबाबत उच्च न्यायालय काय देणार निकाल? कीर्तीकर यांच्या निवडणूक याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून
लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील एकनाथ शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांच्या खासदारकीला शिवसेना गटाचे (उबाठा) उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले. या याचिकेवरील दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. अमोल कीर्तीकर यांनी याचिकेत उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा टेंडर मतांशी संबंधित आहे. अमोल …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत , कायद्याच्या रक्षकाकडूनच कायद्याचे उल्लंघन होते तेव्हा… दोन पोलिसांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करताना नागपूर खंडपीठाची टिपण्णी
जेव्हा कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्याचे उल्लघंन करतात. त्यावेळी अशी कृत्य करणाऱ्या रक्षकांना योग्य आणि कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवत अकोल्यातील १९ वर्षीय तरुणाच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी आरोपी असलेल्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला. तसेच त्यांना २० डिसेंबरपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश …
Read More »वकिलांचेच उच्च न्यायालयाला पत्रः बंदी मागे घ्या बंदी मागे घेण्यासाठी वकील संघटनेची मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्रव्यवहाराद्वारे मागणी
उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी वकिलांच्या संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रामार्फत केली आहे. बंदीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची, वकिलांची आणि कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे आज केली. प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदुषण आणि कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने …
Read More »सरकारची न्यायालयात माहिती, बेकायदेशीररीत्या परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …
Read More »उच्च न्यायालयाची सूचना, आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी शासकीय अतिथीगृहात रूम्स राखून ठेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव घर म्हणून या खोल्या राखून ठेवण्याच्या सूचना
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी …
Read More »मिरारोड दंगल प्रकरण: उच्च न्यायालयाकडून १४ जणांना जामीन सर्व आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही
अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेच्या पूर्वसंध्येला मीरा रोड येथे उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या १४ तरुणांना उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. सर्व कथित आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, अटकेत असलेल्या सर्व अर्जदारांचा अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेचा सोहळा …
Read More »
Marathi e-Batmya