भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) उमेदवारी रद्द केलेली प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकरची आई मनोरमा यांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याचा पुणे पोलीस आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. तसेच, पोलीस आयुक्तांकडे हे प्रकरण नव्याने ऐकण्यासाठी वर्ग केले. शस्त्र परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यापूर्वी मनोरमा यांना कायद्याने बंधनकारक असलेली नोटीस बजावण्यात आल्याचा …
Read More »कथित अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा तपासावर संशय उच्च न्यायालयाने ठेवले राज्य सीआयडीच्या तपासावर बोट
बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीप्रकरणातील तपास हलक्या पद्धतीने घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच तपासातील त्रुचीमुळे तपास यंत्रणेवर संशय निर्माण होत असून चुकीचा निष्कर्ष काढला जात असल्याचे न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. या प्रकरणातील तपासामागील राज्य सीआयडीचे वर्तन संशय निर्माण …
Read More »घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरण : आरोपी भावेश भिंडेची दोषमुक्ततेसाठी सत्र न्यायालयात धाव प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा
घाटकोपरमधील महाकाय फलक दुर्घटनेप्रकरणी जामीन मिळाल्यानंतर इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेने दोषमुक्ततेसाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. घटनेनंतर सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप कमी करण्याच्या उद्देशाने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा दावा भिंडेने अर्जातून केला आहे. आपल्या अटकेला भिंडेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश …
Read More »उच्च न्यायालयाने ठोठावला याचिकाकर्त्याला पाच लाखांचा दंड उथळ आणि वायफळ याचिकांवर उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
उथळ याचिका करून न्यायालयाचा अडीच तासांचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला उच्च न्यायलायाने चांगलेच खडसावत आणि पाच लाखांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि प्रतिवादी, ज्या विधवा आहेत, त्यांच्यासह कुटुंबीयांना कोल्हापूर विमानतळाशी संबंधित भूसंपादनाच्या वादात नाहक त्रास दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित भरपाई मालकाला द्या मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून जमीन मालकाला वंचित ठेवता येत नाही
एखाद्या जमीन मालकाला मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित ठेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील पनवेल तालुक्यातील अशोक आणि अतुल पुराणिक या दोन भावांच्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित नुकसान भरपाईही सहा आठवड्यांत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. मालमत्तेचा अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, एका कुटुंबातील मालमत्तेच्या …
Read More »इंडिगोच्या कर्मचाऱ्याच्या विरोधातील विनयभंगाचा गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द इंडिगो एअरलाइन्सच्या सुरक्षा व्यवस्थापकाविरुद्धचा दाखल होता गुन्हा
महिला प्रवाशाच्या हातातील पिशवी हिसकावून तिचा विनयभंग केल्याप्रकरणी इंडिगो एअरलाइन्सच्या सहाय्यक सुरक्षा व्यवस्थापकाविरुद्ध दाखल गुन्हा उच्च न्यायालय़ाने नुकताच रद्द केला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मत व्यक्त करताना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ नुसार, कोणत्याही महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने बळाचा वापर करण्याचा संबंधित व्यक्तीचा (पुरुष) हेतू असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात …
Read More »जलदगतीने खटला चालवणे हा आरोपीचा अधिकार असल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी वडापाव विक्रेत्याला जिवंत जाळण्याचे प्रकरण : खटला संथगतीने सुरू असल्याच्या कारणांती आरोपीला जामीन
खटला जलदगतीने चालवणे हा आरोपीचा अधिकार आहे. याप्रकरणी खटला जलदगतीने चालवण्याचे विविध न्यायालयांकडून आदेश देऊनही खटल्याच्या सुनावणीत फारशी प्रगती झाली नसल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आणि व्यावसायिक वादातून वडापाव विक्रेत्याला जिवंत जाळल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या अर्जदाराला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जलदगतीने खटला चालवला जाणे हा आरोपीचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला जलगतीने …
Read More »प्रदीर्घ काळ तुरुंगवास भोगणाऱ्याला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर अंदाजे एक हजार कोटी रुपयांच्या १९१.५० किलो हेरॉईन बाळगण्याचा आऱोप
अपुरा पुरावा आणि खटल्याच्या प्रगतीविना प्रदीर्घ काळ तुरुंगवास भोगावा लागल्याचे निरीक्षण नोंदवून क्लियरिंग एजंट व मेसर्स एम. बी. शिपिंग आणि लॉजिस्टिक सर्व्हिसेसमध्ये भागीदार असलेल्या कोंडीबा गुंजाळ यांना उच्च न्यायालयाने अंदाजे एक हजार कोटी रुपयांच्या १९१.५० किलो हेरॉईन जप्तीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. गुंजाळ यांचा या अंमली पदार्थांच्या तस्करीत सहभाग असलेला …
Read More »अँट्रोसिटी प्रकरणी नवाब मलिक यांना दिलासा नाहीच, उच्च न्यायालयाने दिले हे आदेश तपासाचा तपशील, केस डायरी सादर करा, सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच तपासाचा तपशील तपास डायरीसह पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज तपास अधिकाऱ्याला दिले. नवाब …
Read More »हिंदू जोडीदारासाठी मुस्लिम तरूणाची उच्च न्यायालयात धाव निवारागृहातून जोडीदाराची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश द्या
बेकायदा निवारागृहात ठेवलेल्या आपल्या हिंदू जोडीदाराची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी एका मुस्लिम तरूणाने उच्च न्यायालयात याचिकेतून केली आहे. आपल्याला धमक्या येत असून आमच्या दोघाच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही या तरूणाने याचिकेमार्फत केली आहे. मुलीच्या पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आपल्या जोडीदाराला चेंबूर येथील शासकीय महिला वसतिगृहात बेकायदेशीररीत्या …
Read More »
Marathi e-Batmya