Tag Archives: उच्च न्यायालय

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावर पत्रकार परिषदेदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरुद्ध निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने मंगळवारी वकील नीलेश ओझाविरुद्ध स्वतःहून अवमान कारवाई सुरू केली. पत्रकार परिषदेत ओझा यांनी केलेले विधान अवमानकारक असल्याचे विशेषपीठाने नमूद करून त्यांच्याविरोधात अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, अशा विचाऱणा …

परभणी पोलिसांच्या मारहाणीत न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेले शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सुर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज औरंगाबाद न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत २९ एप्रिल पूर्ण उत्तर द्यावे असे …

अलीकडील निर्देशात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅप-आधारित राइड-हेलिंग सेवा ऑपरेटर्सच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीएम श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या निर्णयात असे म्हटले आहे की राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत योग्य नियम लागू करेपर्यंत या सेवा बंद …

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेली याचिका योग्य खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित असल्यामुळे न्या. सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित असल्याचे सालियनच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, त्याची दखल घेऊन न्या. …

अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले. अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल …

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांना ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींसाठी ‘ओपन लायसन्स पॉलिसी’ – ज्यावर ऑटोरिक्षा युनियनने प्रश्न उपस्थित केला आहे – राज्यात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी थांबवता येईल का हे ठरवण्याचे आदेश दिले. पुणे येथील सावकाश ऑथॉरिकशा युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा …

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

जे.जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दाखल केलेल्या वैद्यकीय अहवालाला ग्राह्य धरून लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीची गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास भविष्यातील गर्भधारणेवर परिणाम होईल आणि या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी दिली तरीही बाळ जिवंत जन्माला येईल, हा वैद्यकीय मंडळाच्या …

नागपूर शहरातील अलिकडच्या जातीय हिंसाचारात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्यात ‘उद्धट’ दृष्टिकोन बाळगल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नागपूर महानगरपालिकेला (एनएमसी) फटकारले. मुख्य आरोपी फहीम खानची आई जेरुनिसा शमीम खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की २१ …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च पदवी असलेल्या उमेदवाराची पात्रता केवळ एखाद्या विशिष्ट पदासाठी कमी पदवी आवश्यक असल्याने नाकारली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली जिथे मायक्रोबायोलॉजी, फूड सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर पदवीधर असलेल्या आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी …