Tag Archives: केंद्र सरकार

वक्फ विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात आले. त्यावरील चर्चेवेळी शिवसेना उबाठा गटाच्या खासदारांनी वक्फ विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच यावेळी भूमिका स्पष्ट करताना संजय राऊत म्हणाले की, परदेशी नागरिक विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. त्यावेळी विधेयकावर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, देश धर्मशाळा नाही. तर हा देश …

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार व लाडकी बहिणींना १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देण्याचे जाहीर आश्वासन महायुतीने दिले होते. पण आता त्यांची भाषा बदलली असून ३१ मार्चपूर्वी कर्ज भरण्याचे फर्मान काढले जाते हा प्रकार राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांचा गजनी झाल्याचा प्रकार आहे पण पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे. ट्रिपल इंजिनमध्ये पत असेल तर त्यांनी …

केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सुधारित वक्फ विधेयकावर चर्चेसाठी आठ तासांची तरतूद केली आहे, विरोधक आणि विविध मुस्लिम संघटनांच्या जोरदार विरोधामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. वक्फ विधेयकाच्या चर्चेसाठी दिलेल्या वेळेवरून झालेल्या जोरदार वादानंतर सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यवसाय सल्लागार समिती (बीएसी) बैठकीतून विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर मंगळवारी संभाव्य संघर्षाचा दृष्य दिसून …

सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल, जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्यशासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची …

थकबाकीदार स्पेक्ट्रम लिलाव देय रकमेच्या बदल्यात ३६,९५० कोटी रुपयांच्या समभागांच्या ताज्या संपादनासह केंद्र सरकारने व्होडाफोन आयडियामधील हिस्सा ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास सहमती दर्शविली आहे, असे कंपनीने रविवारी नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया मधील २२.६ टक्के समभागांसह सरकार सर्वात मोठे भागधारक आहे. केंद्र सरकारच्या “संचार मंत्रालयाने… सप्टेंबर २०२१ च्या दूरसंचार …

पावसाळ्यानंतर रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात. असे खड्डे जलद दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता खड्डयांबाबतची तक्रार ऑनलाईन करता येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचे संगणकीकारण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच खड्ड्यासाठी तक्रार प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिक …

अलिकडच्या घोषणेत, केंद्राने एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीसाठी पोस्ट ऑफिस बचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ मार्च २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी करण्यात आली. हा निर्णय सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना …

भारत सरकारने २०१५ मध्ये जेव्हा सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स (SGBs) योजना सुरू केली तेव्हा असे म्हटले गेले होते की हा कार्यक्रम सोन्याच्या गुंतवणुकीच्या पर्यायी पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशातील मौल्यवान धातूची एकूण आयात कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. या योजनेची सुरुवात चांगली झाली आणि लोकांना सोन्याचे नाणी आणि दागिने खरेदी करण्याऐवजी एसजीबी …

केंद्र सरकारच्या डिलीमिटेशनच्या विरोधात दक्षिणेतील तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील आज संयुक्त कृती समितीची (जेएसी) आज चेन्नई बैठक झाली. ज्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या आणि प्रमुख भागधारकांना सहभागी न करणाऱ्या कोणत्याही डिलीमिटेशन (सीमांकना) ला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला. या बैठकीला केरळचे मुख्यमंत्री पीनराई विजयन, स्वतः तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम …

सौदी अरेबियाच्या राज्याशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या केंद्र सरकारच्या हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या अनेक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांनी, जे हज ग्रुप ऑर्गनायझर्स (“एचजीओ”) होते, त्यांनी हज-२०२५ धोरणांतर्गत हज यात्रेकरूंच्या कोट्याच्या …