Tag Archives: मंत्री

पणन, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा आणखी एक मस्तवालपणा महाराष्ट्राच्या जनतेला पहायला मिळाला. वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात काही तरुणांनी हुल्लडबाजी केली, त्यांना आवरण्यासाठी या मंत्री महाशयांनी पोलिसांना थेट लाठीचार्ज करण्याचेच आदेश दिले. धक्कादायक म्हणजे “या लोकांना कुत्र्यासारखं मारा, त्यांचं कंबरडे मोडा, एक हजार पोलिसांचा बंदोबस्त …

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी संसद भवन परिसरात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती जगदीप धनकड यांचा अवमान करणारे असभ्य वर्तन केले आणि खासदार राहुल गांधी यांनी त्याचे चित्रण केले. सदर घटनेचा प्रखर विरोध करण्यासाठी कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतमाता सिनेमा ते लालबाग पोलीस स्टेशन परिसरात मोर्चा काढण्यात …

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील …

राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनातील मागण्यानुसार सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून सफाई …

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आमचा विरोध नाही, तर जाळ पोळ करणाऱ्या झुंड शाहीला आमचा विरोध आहे असे मत व्यक्त करत शिंदे समिती बरखास्त करून, दिलेले खोटे कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली. ओबीसी …

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे याप्रश्नी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण पुकारले होते. पण ऐन दिवाळीत आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील नागरिकांचे तोंड कडू व्हायला नको म्हणून यावर तोडगा काढत २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत राज्य सरकारला दिली. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला. या आरक्षणाच्या …