Tag Archives: bombay high court

हत्येच्या प्रकरणात सदोष तपासाच्या आधारावर एका राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाला केलेली अटक बेकायदा असल्याचा ठपका नुकताच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ठेवला. एका प्रतिष्ठित पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेशही दिले. अटकेचा अधिकार विचारपूर्वक आमलात आणला नाही. तथापि, पोलीस अधिकाऱ्याला …

न्यायालयात खटल्यादरम्यान, मौन, शांतता राखण्यास सांगितल्याबद्दल न्यायालयीन शिपायाला एका सरकारी अधिकारी आणि वकिलाने धमकावून आक्षेपार्ह टिपण्णीही केली. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आणि न्यायालयीन शिपाईला शिवीगाळ केल्याबद्दल तथा न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया दडवल्याबद्दल दोघांनाही माफीनामा देण्याचे आदेश दिले. दोघांकडून बिनशर्त माफीनामा देण्यात आल्यानंतर दोघांनाही आपल्या कर्तव्याची आठवण करून देऊन …

मंत्रालयात आरोग्य विभागातील लिपिकाला मारहाण केल्याच्या आरोप प्रकरणातून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांची विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष सुटका केली. वैद्यकीय अधिकाऱी म्हणून नियुक्ती झालेल्या उमेदवाराकडून पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी बच्चू कडू यांनी मंत्रालयातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यालयातील लिपिकाला कानशिलात लगावली होती. तसेच, त्याला हाताला धरून तत्कालीन आरोग्य मंत्री सुरेश …

दक्षिण मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर यंदाच्या वर्षीही `ख्रिसमस म्युझिकल फेस्टिव्हल’चे आयोजन करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ख्रिस्ती समुदायाला सशर्त परवानगी दिली. येत्या ८ डिसेंबर रोजी हा महोत्सव साजरा केला जाणार आहे. महापालिकेने यावर्षीही महोत्सवास परवानगी नाकारल्याने प्रभू येशु जन्मोत्सव सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. चौपाटीवर संगीत महोत्सव आयोजित करण्यासाठी …

परस्परसहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती पत्नीने मागे घेणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होत नाही आणि तिने पतीविरुद्ध दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्याचे कारणही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलमानुसार,परस्परसहतमीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी मागे घेण्याचा अधिकार पती-पत्नी दोघांनाही अधिकार आहे. या प्रकरणातही …

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात २०२२ मध्ये दाखल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार, (अँट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणे सोपावण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. कॉर्डेलिया क्रूझ अमलीपदार्थ प्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन …

खेड येथील साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नोटिशीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने उबाठा नेते अनिल परबांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांना गुरुवारी दिले. त्याचवेळी, अपील करण्यासाठी पूर्व अट म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये लवादाकडे जमा करण्याचेही कदमांना बजावले. चार आठवड्यांत अपील दाखल …

जीटीबी अर्थात  गुरू तेग बहाद्दुर नगरमध्ये सुमारे ११..२० एकरवरील पंजाबी वसाहतीच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला रोखण्याची नवी मुंबईस्थित विकासकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त …

न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कैद्याला पॅरोल नाकारणे नाशिक कारागृह तुरुंगाधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने तुरुंगाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचेही आदेश दिले. सरकारच्या २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, फर्लो आणि पॅरोल रजेमध्ये दीड वर्षाचे अंतर अनिवार्य असल्याचे सबब पुढे करून अर्जदार श्रीहरी राजलिंगम …

मालवण शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी पुतळ्याचे बांधकाम सल्लागार डॉ. चेतन पाटील यांच्याविरोधात कोणताही खटला चालवावा असे कारण अथवा पुरावा आम्हाला आढळून येत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाटील यांना जामीन मंजूर केला. डॉ चेतन पाटील यांच्या पुतळ्याच्या बांधकाम अभियंता म्हणून नियुक्ती झाली नव्हती. डॉ चेतन पाटील यांना केवळ पुतळ्याच्या पायाशी …