Tag Archives: government employee

केंद्र सरकारच्या सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी वेळ येत आहे ज्यांना १ एप्रिल २०२५ रोजी लागू झालेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये राहायचे की नव्याने सुरू झालेल्या युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतर करायचे हे ठरवायचे आहे. कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ देण्यासाठी ३० जूनची मूळ अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती …

सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेद्वारे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीबद्दलच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी अजूनही नवीन निवृत्ती पर्यायाबद्दल सावध असल्याचे दिसून येते, जे त्याला मिळालेल्या मूक प्रतिसादावरून दिसून येते. युपीएसमधील गुंतागुंत तसेच एनपीएसमध्ये १४% ऐवजी १०% सरकारी योगदानाचा कमी दर, कुटुंबाची केवळ जोडीदाराचा समावेश करण्याची संकुचित व्याख्या …

जेव्हा सुमारे २४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ऐवजी एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) एक पर्याय म्हणून जाहीर करण्यात आली, तेव्हा कर्मचारी संघटना आणि तज्ञांनी या योजनेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्तीनंतर प्रत्यक्ष निवृत्तीपर्यंत पेन्शन लाभ नाकारणे. केंद्र सरकारमध्ये …

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत नवे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. डिजीटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे प्रभावी साधन असले तरी त्यातून गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे, तसेच शासकीय नियमांचे उल्लंघन होवू नये याकरिता …

या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) २०२७ च्या सुमारास लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठी सुधारणा होईल. जरी अधिकृत कार्यक्षेत्र, अध्यक्ष आणि आयोग सदस्यांची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी, सुरुवातीच्या अंदाजांमुळे सरकारी सेवा वर्तुळात लक्षणीय अपेक्षा …

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अलीकडेच युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) कॅल्क्युलेटर नावाचे एक नवीन टूल आणले आहे. हे टूल केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि युपीएस UPS दोन्ही अंतर्गत त्यांच्या पेन्शन फायद्यांचा अंदाज लावण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने आहे. वापरकर्ता-अनुकूल युपीएस UPS कॅल्क्युलेटर व्यक्तींना त्यांची पेन्शन …

केंद्र सरकारने या वर्षी जानेवारीमध्ये नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या आयोगाला देशातील सध्याच्या आर्थिक वास्तवाच्या आधारावर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये आवश्यक समायोजन सुचवण्याचे काम देण्यात येईल. असे मानले जाते की वेतन आयोगांचे एकमेव काम म्हणजे काही सूत्रानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ करावी हे …

धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अर्ध्याहून अधिक मुंबईतील शासकिय जमिनी राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने अदानी कंपनीच्या घशात घातल्या. त्या विरोधात दस्तूरखुद्द धारावी करांसह राज्यातील प्रमुख राजकिय पक्षांकडूनही यासंदर्भात सातत्याने आवाज उठविला. मात्र त्यांचा आवाज सत्ताधारी भाजपाच्या कानावर ऐकायला गेला असला तरी सत्ताधाऱ्यांचे कान बहिरे असल्याचे दिसून आले. हे कमी की काय …

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या …

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता पर्यंत ५० टक्क्यापर्यंत असलेला महागाई भत्ता आता ५३ टक्क्यावर पोहोचला आहे. हा महागाई भत्ता १ जुलै २०२४ पासून देण्यात येणार आहे. तसेच हा भत्ता थकबाकीसह रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दर सहा महिन्यांनी …