Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोविड काळात रोखण्यात आलेला महागाई भत्ता १ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पासून रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. विशेष म्हणजे १ जानेवारी २०२० ते १ जून २०२१ पर्यतचा महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के इतका निश्चिक करण्यात आला असून १ ऑक्टोंबरपासून रोखीने देण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
त्याचबरोबर १ जून २०२१ रोजीनंतर महागाई भत्ता २८ टक्के इतका वाढीव स्वरूपात देण्यात येणार आहे. मात्र हा महागाई भत्ता कधी देणार याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने अद्याप जाहीर केलेला नाही. यासंदर्भात स्वतंत्र निर्णय जारी करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ऐन सणासुदीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मागील वर्षी रोखलेला महागाई भत्ता रोखीने देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. परंतु उर्वरीत २८ वाढीचा चालू वर्षाचा महागाई भत्ता खरंच सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून मिळणार हा खरा प्रश्न आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झालेला आहे.
कोरोना निर्बंधात मोठ्या प्रमाणावर शिथिलता दिल्याने आणि राज्यात जवळपास ५० टक्के जनतेचे लसीकरण पार पडले असल्याने आता आर्थिक बाजारपेठा आता चांगल्याच गजबजू लागल्याने आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीतही जीएसटी रूपात महसूल बऱ्यापैकी जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा रोखण्यात आलेला निधी आणि राज्यातील विकास कामांसाठी लागणारा निधी आता हळूहळू देण्यात येत आहे. तसेच त्यात वाढही करण्यात येत आहे.
मात्र सध्यातरी राज्याच्या तिजोरीत महसूलाची भर पडत असल्याचे दिसत असले तरी दुसऱ्याबाजूला काही प्रमाणात राज्य सरकारकडून निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी कर्जरोखे सातत्याने विक्रीस काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे कमी पडणारा निधी कर्जरोख्यातून निधी उभारण्याचे काम राज्य सरकारकडून सुरुच आहे. या पार्श्वभूमीवर आता निधीची कमतरता दूर करण्यासाठी जरी कर्जरोखे काढण्यात येत असले तरी या कर्जरोख्यांचा भार पुन्हा जनतेच्या माथीच राहणार आहे.
