मुंबईः प्रतिनिधी मध्यरात्रीपासूनच मुंबईसह उपनगरात कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाने सकाळी १०.३० वाजल्यानंतर उघडीप देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे घरातून कामावर तरी जावू देतो की नाही म्हणून विचार करणाऱ्या चाकरमान्यांना या उघडपीने चांगलाच दिलासा मिळाला. मध्यरात्रीपासून मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबविली, दादर, सायन, कुर्ला, माटुंगा,विक्रोळी, अंधेरी, हिंदमाता आणि लालबागमध्ये मध्यरात्रीपासून संततधार सुरूच होती. …
Read More »मुंबईत जागतिक भागिदारी परिषद १२-१३ जानेवारीला
उपराष्ट्रपती यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणार उद्घाटन मुंबई : प्रतिनिधी येत्या १२ आणि १३ जानेवारी २०१९ रोजी मुंबईतील जे डब्ल्यू मेरियेट हॉटेलमध्ये जगातील सुमारे ४० देशातील उद्योजक एकत्र येणार आहेत. केंद्र शासन, राज्य शासन आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने २५ वी जागतिक भागिदारी परिषद आयोजित …
Read More »निवृत्तीवेतन हवय तर ३० नोव्हेंबरपर्यंत हयातीचा दाखला सादर करा वित्त विभागाच्या लेखाधिकाऱ्यांचे आवाहन
मुंबई : प्रतिनिधी अखिल भारतीय सेवेतून निवृत्त तसेच राज्य शासकीय निवृत्ती/कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांनी दि. १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत ते ज्या बॅंकेतून निवृत्तीवेतन घेत असतील तिथे हयातीचा दाखला सादर करावा, असे आवाहन वांद्रे येथील वित्त विभागाच्या उपअधिदान व लेखा अधिकारी रश्मी नांदिवडेकर यांनी केले आहे. अधिदान व …
Read More »शासकिय कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास वारसांना १० लाख मिळणार जि.प., विद्यापीठ, अनुदानीत संस्थामधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू होणार सरकारचा शासन निर्णय लागू
मुंबईः प्रतिनिधी राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार २००५ सालानंतर शासकिय सेवेत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन योजनेऐवजी अंशदान पेन्शन योजना लागू होते. त्यामुळे सरकारी नोकरदारांना निवृत्तीवेतन तुटपुंजे मिळते. तसेच त्याचे अकाली निधन झाले तरी त्याच्या कुटुंबियांनाही फारसी सरकारी नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शासकिय नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीचे कामाला लागून १० वर्षाच्या आत …
Read More »सरकारने कर्जमाफी तर दिली, पण माहीतीच नाही दप्तरी जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड
मुंबई : प्रतिनिधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारच्यावतीने करत १४ हजार ३८८ कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ ४६ लाख ५२ हजार देण्यात आला. मात्र या कर्जमाफीचा लाभ मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय माहितीच राज्य सरकारकडे नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. त्यामुळे …
Read More »अखेर अनाथ मुलांना १ टक्के आरक्षण मिळणारच शासन निर्णय प्रसिध्द
मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील विविध अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या अनाथांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जगण्यासाठी जातीपासूनच्या सर्व अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या मुला-मुलींना शासकिय नोकऱ्यांपासून ते शासकिय लाभापर्यंत कोणत्याही गोष्टीसाठी पात्र होता येत नव्हते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अनाथांना १ …
Read More »अखेर राज्य सरकारकडून घर बांधणी क्षेत्रात आर्थिक मंदी असल्याची कबुली शासकिय दरात अर्थात रेडीरेकनरच्या दरात वाढ नाही
मुंबई : प्रतिनिधी नोट बंदी, जीएसटी करप्रणाली आणि रेरा कायद्यामुळे राज्यातील घर बांधणी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी आलेली आहे.त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जमिन आणि बांधकाम क्षेत्राचे शासकिय वाढीव दर राज्य सरकारने न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तसे आदेश ही राज्याच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले …
Read More »इडक, क्षितीज आणि पळशीची पी.टी. मराठी चित्रपट परदेशी जाणार कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी तीन मराठी चित्रपटांची निवड
मुंबई : प्रतिनिधी मराठी चित्रपटांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी या हेतूने फ्रान्समध्ये ८ मे २०१८ ते १८ मे २०१८ या कालावधीत होणा-या कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात राज्य शासनाकडून पाठविण्यात येणा-या ३ चित्रपटांची निवड करण्यात आली आहे. निवड करण्यात आलेले चित्रपट पुढीलप्रमाणे- १) इडक (मे.किया फिल्मस प्रा.लि.), २) क्षितीज (मे.मिडिया फिल्म क्राफट), ३) …
Read More »प्रेम विवाह करणाऱ्यांनो आता निर्धास्त रहा आंतरजातीय विवाहासाठी लवकरच होणार स्वतंत्र कायदा
मुंबई : प्रतिनिधी तारूण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या किंवा तारूण्यात असलेल्या अनेक तरूण-तरूणी वेगवेगळ्या जातीची, धर्माची आणि पंथाची असतात. मात्र प्रेम या एका धाग्यामुळे ते दोघेजण वेगवेगळ्या जातीची असली तरी एकत्र जीवन जगण्यासाठी रूढी-परंपरा आणि समाजाची बंधने जुगारून आंतरजातीय विवाह करतात. आता अशा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांना संरक्षण मिळावे, जातीय सलोखा राखण्यासाठी महिलांना …
Read More »जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सरकारी फायदे बंद सात दिवसात माहिती सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई : प्रतिनिधी राज्याच्या शासकिय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकिय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री …
Read More »
Marathi e-Batmya