उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी, भाजप आमदार कुलदीप सेंगरची शिक्षा न्यायालयाने निलंबित केल्याचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उन्नावसारख्या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळवून देण्याऐवजी आरोपीला दिलासा देणारी व्यवस्था भाजपच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. ‘बेटी बचाओ’ ही केवळ घोषणा असून प्रत्यक्षात भाजप बेटीवर अन्याय करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे. अशा सरकारविरोधात युवक काँग्रेस रस्त्यावर …
Read More »भूपेंद्र यादव यांची माहिती, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अरवली खाण प्रकरणी भूमिका स्पष्ट इकोलॉजी आणि इकॉनॉमीचा एकत्रित विचार आणि भूमिका
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे, आणि सरकारने देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगेच्या संरक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. आपण या निकालाचा सविस्तर अभ्यास केला असल्याचे सांगून भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली, गुजरात आणि राजस्थानमधील …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी अबाधित पण इतर लाभाचे पद स्विकारता येणार नाही
आर्थिक दुर्बल घटकातून घर घेण्यासाठी केलेल्या कागदपत्रांच्या हेराफेरी प्रकरणी दोन वर्षाची शिक्षा आणि आमदाराकीवर टांगती तलवार असलेले आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दिलासा दिला आहे. तसेच माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात दिलासा देत नव्याने लाभाचे पद सध्या स्विकारता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, आरक्षणाशिवाय महिलांना प्रतिनिधित्व का नाही? सर्वात अल्पसंख्याक म्हणून कोण असेल तर महिला
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतातील “सर्वात मोठे अल्पसंख्याक” म्हणून वर्णन केले आहे ज्यांचे संसदेत अस्तित्व हळूहळू कमी होत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश बी व्ही नागरत्न या म्हणाल्या की, “आरक्षणाशिवायही महिलांना प्रतिनिधित्व का देऊ नये?” असा सवाल केला. तसेच न्यायाधीश आर. महादेवन यांचा समावेश असलेले हे खंडपीठ …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, ७० टक्के कैद्यांवर अद्याप गुन्हे सिद्ध नाही देवी स्क्वेअर सर्कल क्लिनिकच्या अहवालात माहिती
३६ वर्षीय वनिता देवी (नाव बदलले आहे) हिच्यावर २०१७ मध्ये तिच्या तीन आणि सहा वर्षांच्या दोन मुलांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी तिचे लग्न झाले होते, तिने तिच्या आयुष्यातील बहुतेक काळ घरगुती हिंसाचारात घालवला. तिने कधीही न केलेल्या गुन्ह्यासाठी कुटुंबाने तिला सोडून दिले होते, त्यामुळे तिने पाच …
Read More »सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकलाः सर्वोच्च न्यायालयाचा खटल्यास नकार सर्वोच्च न्यायालय बार ऑफ असोसिएशनने दाखल केली होती याचिका
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारे वकील राकेश किशोर यांना नोटीस बजावण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाला या प्रकरणात नोटीस बजावण्याचे आवाहन केले असले तरी, न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही काहीही बंद करत …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप, न्या अतुल श्रीधरन बदली प्रकरण कॉलेजिमयची शिफारस छत्तीसगडला केंद्राकडून अलाहाबादला बदली
केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांची छत्तीसगडला बदली करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा अनपेक्षित निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संवैधानिक न्यायालयांमध्ये न्यायिक नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये कार्यकारी हस्तक्षेप हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजीच्या ‘नग्न’ …
Read More »असीम सरोदे म्हणाले, शिवसेना पक्ष चिन्हाचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागणार नाही उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी १२ नोव्हेंबर पासून सुरु होणार
महाविकास आघाडी सरकारला अडीच वर्षे झाल्यानंतर भाजपाच्या मदतीने शिवसेना पक्षाचे तुकडे झाले. त्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे शिवसेना उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना उबाठा पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु त्यास मोठा कालावधी निघुन गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात १२ नोव्हेंबरपासून सुणावनी सुरु …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने ४०० वर्षे जून्या मस्जिद प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचा कायम ठेवला रस्ता रूंदीकरणासाठी मस्जिद पाडण्यास दिली परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर २०२५) अहमदाबादमधील ४०० वर्षांहून अधिक जुन्या मंचा मस्जिद संकुलाचे अंशतः पाडण्यास परवानगी देण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि असे म्हटले की हा उपाय सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आला आहे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या …
Read More »ओबीसींना ४२ टक्के आरक्षण, उच्च न्यायालयाचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली तेलंगणा सरकारच्या आदेशाच्या विरोधातील न्यायालयाचा निकाल कायम
नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली [तेलंगणा राज्य विरुद्ध बुट्टेमगरी माधव रेड्डी]. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी घेतलेल्या राज्याच्या या निर्णयामुळे एकूण आरक्षण (ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादी) ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. …
Read More »
Marathi e-Batmya