मुंबई : प्रतिनिधी देशातील दलित-आदीवासी समाजावर करण्यात येणाऱ्या अन्यायाला प्रतिबंद करणाऱ्या अँट्रोसिटी कायद्यात शिथिलता आणणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देत या दोन्ही समुदायाचे सामाजिक अस्तित्व धोक्यात आले. या निकालाच्या विरोधात केंद्र सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी मुंबईत दलित समाजातील सर्व सघटना, डावे पक्ष आणि संघटनांनी दादर प्लाझा ते चैत्यभूमी …
Read More »भारत बंद : मुंबईत व्यवहार सुरळीत ठिकठिकाणी मोर्चे काढत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात नाराजी व्यक्त
मुंबई : प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाने अँट्रॉसिटी कायद्यात शिथिलता आणण्याच्या अनुषंगाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्व दलित, मागासवर्गिय, डावे पक्ष आणि पुरोगामी संघटनांनी २ एप्रिल रोजी पुकारलेल्या भारत बंदला मुंबईत थंड प्रतिसाद मिळाला असून दुपारी भीम आर्मी या सामाजिक संघटनेने वांद्रे येथील उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पुर्नविचारार्थ सरकारने …
Read More »दलित, डाव्या संघटनांच्या भारत बंदच्या इशाऱ्यानंतर सरकारला आली जाग सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचा मंत्री बडोले यांचा निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुध्द विना चौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या मागणीवरून सोमवारी २ एप्रिल रोजी भारत बंदची घोषणा राज्यासह देशभरातील दलित, डाव्या आणि पुरोगामी विचारांच्या संघटनांनी भारत बंदची हाक …
Read More »२ एप्रिल रोजी भारत बंदः मुंबईत निषेध मार्च अँट्रोसिटी कायदा निकालाप्रकरणी दलित, डाव्या-पुरोगांमी संघटनांचा भारत बंद
मुंबईः प्रतिनिधी अँट्रोसिटी अँक्टखाली गुन्ह्या नोंदविन्यापूर्वी त्या गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास करावा आणि त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला लगेच अटक करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे मतही नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी २ …
Read More »जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सरकारी फायदे बंद सात दिवसात माहिती सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई : प्रतिनिधी राज्याच्या शासकिय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकिय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री …
Read More »अँट्रॉसिटी निकालाच्या पुर्नविचारासाठी रिपाई सर्वोच्च न्यायालयात जाणार केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी अँट्रॉसिटीच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कायद्याचा अवमान करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी …
Read More »