राज ठाकरेंच्या सभेविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यास एक लाखाचा दंड औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका लावली फेटाळून

हनुमान जयंती दिवशी पुण्यात हनुमान मंदिरात जावून महाआरती केल्यानंतर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र दिनानिमित्त औरंगाबादेत जाहिर सभा घेणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर विविध राजकिय पक्षांकडून सामाजिक संघटनांकडून राज ठाकरे यांच्या सभेला विरोध करत सभेला परवानगी देवू नका अशी मागणी केली. राज ठाकरे यांच्या सभेला दिलेली परवानगी रद्द करावी या मागणीसाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास एक लाख रूपयांचा दंडही ठोठावला.
आधी सभेला परवानगी मिळण्यावरून वाद सुरू झाला होता. आता परवानगी मिळाल्यानंतर देखील सभेला विरोध केला जात असून पोलिसांनी घातलेल्या अटींची अंमलबजावणी आणि जातीय तेढ निर्माण होण्याच्या मुद्द्यावरून आक्षेप घेतला जाऊ लागला आहे. मात्र याच पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे जिल्हा प्रमुख जयकिशन कांबळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठासमोर राज ठाकरेंच्या १ मे रोजी होणाऱ्या सभेविरोधात याचिका दाखल केली होती. सभा रद्दच करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करतानाच सभा झालीच, तर पोलिसांच्या अटींचं काटेकोर पालन होणं आवश्यक असल्याची भूमिका जयकिशन कांबळे यांनी याचिकेमधून मांडली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
राज ठाकरेंच्या सभेविरोधातील ही जनहीत याचिका एक लाखांचा दंड ठोठावत फेटाळली आहे. याचिका राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचे नमूद करत पुढील तीन दिवसांमध्ये एक लाख रूपये भरण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
या आधी भीम आर्मी संघटनेने सुरुवातीपासून राज ठाकरेंच्या या सभेला विरोध दर्शवला आहे. आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना भीम आर्मी संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी पुन्हा एकदा सभा उधळून लावण्याचा इशारा दिला आहे. १ तारखेला राज ठाकरेंची औरंगाबादमध्ये सभा आहे. ती सभा उधळून लावू या भूमिकेवर आम्ही आजही ठाम आहोत. कालच आम्हाला कळलं की राज ठाकरेंच्या सभेला पोलिसांनी परवानगी दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या १६ अटींचे जर राज ठाकरेंनी उल्लंघन केले, तर त्याच सभेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले या महापुरुषांच्या घोषणा तुम्हाला ऐकायला मिळतील. आम्ही कुठल्याही व्यक्तीच्या विरुद्ध नाही. पण जो भारताच्या संविधानाच्या विरुद्ध वागेल, त्याच्याविरुद्ध आम्ही असल्याचेही सांगितले.

About Editor

Check Also

सिंचन प्रकल्पांसाठी साडेसात हजार कोटींचे कर्जास मंत्रिमंडळाची मान्यता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून साडेसात …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *