ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार गणेश नाईक यांच्या आमदारकीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मतदार यादीत घोळ केल्याचा आणि निवडणूक प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन न केल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे. याचिकेची दखल घेऊन सोमवारी उच्च न्यायालयाने नाईक यांना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीत घोटाळा करून निवडणूक लढविण्यात आल्याचा आरोप करणारी निवडणूक याचिका शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार मनोहर मढवी यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. एन. जे.जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
मतदार यादीत बनावट मतदारांचा भरणा करणे, आपल्याविरोधात मतदान करतात, अशा मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळणे, एकाच नावाचे, वय, घराचा पत्ता असलेल्या व्यक्तींना वेगवेगळे मतदान ओळखपत्र देणे, अशी १९,७९५ बोगस मतदारांची नावे ऐरोली येथील मतदार यादीत समाविष्ट आहेत, अशी लेखी तक्रार अंतिम मतदार यादी तयार होण्याच्या आधीच देण्यात आली होती, तरीही त्याची जाणूनबूजून कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. सतत पाठपुरावा केल्यानंतर दाखविण्यासाठी केवळ १३२९ बोगस मतदारांची नावे रद्द करण्यात आल्याचेही मनोहर मढवी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया व मतमोजणीबाबत पारदर्शकता न ठेवणे, सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकारात न देणे, माहिती मागण्याचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाकडून फेटाळण्यात आल्याचा अशा नियोजनबद्ध पद्धतीने निवडणुकीत भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप मढवी यांनी याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे नाईक यांची आमदारकी बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही निवडणूक याचिकेतून करण्यात आली आहे.
Marathi e-Batmya