Marathi e-Batmya
Related Articles
२५ जुलै २०२४ रोजी, रिझर्व्ह बँकेने बेसल III लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) फ्रेमवर्कमध्ये बदल प्रस्तावित करणाऱ्या मसुदा परिपत्रकाद्वारे बँकिंग लिक्विडिटी मानदंडांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी पाया रचला. भागधारकांकडून अभिप्राय मागवल्यानंतर, मध्यवर्ती बँकेने आता अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्याचा उद्देश जागतिक बेंचमार्कशी सुसंगत राहून तरलता मानके मजबूत करणे आहे.
रिझर्व्ह बँकेने पुष्टी केली की नवीन तरलता मार्गदर्शक तत्त्वे अंतिम करण्यापूर्वी बँका आणि भागधारकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाची काळजीपूर्वक तपासणी करण्यात आली. तात्काळ प्रभावाने, बँकांनी इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग वापरणाऱ्या किरकोळ आणि लघु व्यवसाय ग्राहकांच्या ठेवींवर २.५ टक्के अतिरिक्त रन-ऑफ दर आकारण्यात यावा अशी सूचना करण्यात आली.
बँकांना लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (LAF) आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) अंतर्गत मार्जिन आवश्यकतांनुसार हेअरकट वापरून सरकारी सिक्युरिटीज (लेव्हल १ HQLA) चे बाजार मूल्य समायोजित करणे देखील आवश्यक आहे.
आणखी एक पाऊल उचलत, रिझर्व्ह बँकेने ‘इतर कायदेशीर संस्थां’कडून घाऊक निधीची रचना तर्कसंगत केली आहे. ट्रस्ट (शैक्षणिक, धर्मादाय आणि धार्मिक), भागीदारी आणि एलएलपी LLP यासारख्या गैर-वित्तीय संस्थांकडून निधी मिळवण्यासाठी आता सध्याच्या १०० टक्क्यांपेक्षा कमी ४० टक्के कमी रन-ऑफ दर मिळेल.
रिझर्व बँकेने ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत बँकांनी सादर केलेल्या डेटाचा वापर करून प्रभाव विश्लेषण केले. निकालांवरून असे दिसून येते की या बदलांमुळे बँकांचा एकूण LCR सुमारे ६ टक्के गुणांनी सुधारेल, तर सर्व बँका किमान नियामक LCR आवश्यकता आरामात पूर्ण करतील. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की या उपाययोजनांमुळे “भारतातील बँकांची लिक्विडिटी लवचिकता वाढेल आणि जागतिक मानकांशी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक संरेखित होतील.”
सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी, सुधारित सूचना १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील, ज्यामुळे बँकांना नवीन मानकांसाठी त्यांच्या प्रणाली अद्यतनित करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
