Marathi e-Batmya
Related Articles
युनायटेड किंगडमने (यूके) संघर्षग्रस्त होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात बहुपक्षीय चर्चेसाठी भारतासह ३५ देशांना आमंत्रित केले आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांच्या म्हणण्यानुसार, या बैठकीत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री नवी दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
“यूकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर चर्चेसाठी भारतासह अनेक देशांना आमंत्रित केले आहे. आमच्या बाजूने परराष्ट्र सचिव आज संध्याकाळी बैठकीला उपस्थित आहेत,” असे ते म्हणाले. हा अहवाल शेवटचा अद्ययावत केला गेला तेव्हा बैठक सुरू होती.
जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक असलेल्या या ठिकाणी स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी देश समन्वय वाढवत असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सागरी वाहतुकीचे मार्ग खुले ठेवण्यासाठी भारतदेखील इराणसह मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक देशांशी संवाद साधत आहे.
“आमच्या जहाजांसाठी निर्बाध आणि सुरक्षित वाहतूक कशी मिळवता येईल, हे पाहण्यासाठी आम्ही इराण आणि तेथील इतर देशांच्या संपर्कात आहोत,” असे जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ते म्हणाले की, या प्रयत्नांना आधीच यश येऊ लागले आहे. “गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेमुळे, सहा भारतीय जहाजे होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार करू शकली आहेत आणि आम्ही संबंधित पक्षांच्या संपर्कात आहोत,” असे जयस्वाल यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले.
इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नाकेबंदी लादण्यात अत्यंत निवडक भूमिका घेतली आहे. मध्यपूर्वेतील सध्याच्या युद्धाच्या काळात, इंधन पुरवठा करणाऱ्या मालवाहू जहाजांना या सामरिक जलमार्गातून जाण्याची परवानगी मिळालेल्या काही मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकार परिषदेत, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांसाठी इराणसोबत टोलसारख्या व्यवस्थेच्या वृत्तांचेही खंडन केले.
ब्रिटनने आभासी पद्धतीने आयोजित केलेल्या या बैठकीला अमेरिका उपस्थित नाही. इराणवर अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमुळे सुरू झालेल्या युद्धाच्या परिणामी बंद झालेला जलमार्ग सुरक्षित करणे हे वॉशिंग्टनचे काम नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे.
या नेत्याने युद्धाला पाठिंबा देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल अमेरिकेच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांवरही टीका केली आहे आणि आपल्या देशाला उत्तर अटलांटिक करार संघटनेतून (नाटो) बाहेर काढण्याच्या धमक्यांचा पुनरुच्चार केला आहे.
ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव इव्हेट कूपर यांच्या मते, लष्करी मार्गांऐवजी राजकीय आणि राजनैतिक मार्गांवर लक्ष केंद्रित करणारी ही चर्चा, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याच्या “आमच्या आंतरराष्ट्रीय निर्धाराची ताकद” दर्शवते.
असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, बैठकीच्या सुरुवातीला त्या म्हणाल्या, “आम्ही पाहिले आहे की इराणने जागतिक अर्थव्यवस्थेला ओलीस ठेवण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गाचे अपहरण केले आहे.” ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्री म्हणाल्या की, तेल आणि अन्नधान्याच्या किमतींमधील “असहनीय” वाढीमुळे “जगाच्या कानाकोपऱ्यातील कुटुंबे आणि व्यवसायांना फटका बसत आहे.”
