Marathi e-Batmya
Related Articles
दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडताना भाजपाध्यक्ष तथा देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेले ३७० कलम आणि ३५ ए हे कलम काढून टाकल्यामुळे हे राज्य पूर्णतः आता भारताचे झाले आहे. त्याचबरोबर नेहरूंच्या एका चुकीमुळे जम्मू आणि काश्मीरचा अर्धाभाग पाकिस्तानकडेच राहीला. मागील ७० वर्षात या राज्याचा प्रश्न चिघळत राहीला तो केवळ देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळेच असा जाहीर आरोपही केला.
त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या कालावधीतील आणि पाकिस्तान फाळणीच्या इतिहासाची पाने पुन्हा एकदा चाळण्याची गरज वाटते. भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी, भारताचा स्वातंत्र्य लढा या विषयांवर आतापर्यंत अनेक इतिहासकारांनी, राजकिय अभ्यासकांनी संदर्भ देत इतिहास लेखन केले. मात्र यातील अनेकांनी दिलेल्या संदर्भामध्ये भारताला मिळालेल्या स्वांतत्र्यावर आणि भारत-पाक फाळणीवर दुसऱ्या महायुध्दाचे पडसाद, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आदी अंगानी माहिती दिल्याचे फारसे माहीत नाही. मात्र नेमक्या याच गोष्टींवर स्वतंत्र भारताचे पहिले गर्व्हनर जनरल लॉर्ड माऊंटबँटन यांचे विशेष कार्यअधिकारी अर्थात ओएसडी नरेंद्र सिंग सरीला यांनी आपल्या द शाडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियास् पार्टीशन या पुस्तकाच्या माध्यमातून प्रकाश टाकला आहे.
दुसऱ्या महायुध्दाच्या मध्यावधीला शत्रु राष्ट्रांचा पाडाव झाल्यानंतर दोस्त राष्ट्र असलेल्या अमेरिका, इंग्लड, रशिया प्रमुखांपैकी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणाचा वरचष्मा राहील यावर आंतरराष्ट्रीयस्तरावर खलबते सुरु होती. त्यावेळी इंग्लडने आपले साम्राज्य टिकविण्यासाठी आणि रशियाच्या वाढत्या साम्राज्यशाहीला अर्थात कम्युनिझम अर्थात साम्यवादी विचारसरणीला रोखण्यासाठी अमेरिकेशी जवळीक साधायला सुरुवात केली. यातूनच त्याकालावधीत अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट आणि इंग्लंडचे त्यावेळचे पंतप्रधान विस्टन चर्चिल यांच्यात घनिष्ट मैत्री झाली.
या महायुध्दानंतर आशिया खंडातील अनेक देशांवर असलेला ब्रिटीश अंमल संपुष्टात येवून जगात लोकशाही नांदावी याकरिता अमेरिकेने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून दुसऱ्या महायुध्दानंतर भारताला सर्वात आधी स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी किंवा दबाव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी सातत्याने इंग्लडवर अर्थात पंतप्रधान चर्चिल यांच्यावर आणण्यास सुरुवात केली. परंतु सुरुवातीला चर्चिल या मागणीवर फारसे खुष नव्हते. मात्र दिवस जसजसे बदलत जावू लागले, महायुध्दात अमेरिकेच्या मदतीवर इंग्लड़ला अवलंबून राहावे लागले तसतसे चर्चिल यांच्या भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या भूमिकेत थोडासा मवाळपणा येण्यास सुरुवात झाली. त्यातूनच पुढे भारताला स्वातंत्र देण्याच्या हालचालींना वेग येण्यास सुरुवात झाली.
पुढे अॅटली हे इंग्लडच्या पंतप्रधान पदी आल्यानंतर त्यास गती आली. मात्र भारताला स्वातंत्र्य दिल्यानंतरही मध्य आशियात, आशिया खंडात इंग्लडचाच वरचष्मा रहावा यासाठी इंग्लडने प्रयत्न सुरु केले. त्यातूनच अखंड भारताचे दोन देशात अर्थात भारत आणि पाकिस्तानचे विभाजन करण्याचे राजकारण पुढे ब्रिटीशांनी खेळण्यास सुरुवात केली. मात्र याची थेट वाच्यता ब्रिटीशांकडून कधीच झाली नाही. मात्र त्यांच्या राजकिय खेळीसाठी बँरिस्टर मोहम्मद अली जीना सारखा व्यक्ती त्यांच्या सहज गळाला लागला. जीना यांनीच पहिल्यांदा टु स्टेट नेशन थेरी मांडली. त्यात त्यांनी एका देशात दोन देश अशी संकल्पना मांडली. त्यातूनच पुढे पाकिस्तान देशाच्या निर्मितीचा मुद्दा पुढे आला.
जीना यांचेही तेव्हाच्या काँग्रेस आणि महात्मा गांधी यांच्यात राजकिय वितुष्ट आल्याने त्यांनी काँग्रेस सोडून आगाखान यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीगमध्ये प्रवेश केला. त्याचबरोबर मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र देश पाकिस्तानची निर्मिती होणार असेल तर ब्रिटीशांना हवी ती राजकिय मदत देण्याची तयारीही त्यांनी अॅटली, क्रिप्स, लॉर्ड माऊंटबँटन, स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स आदी नेत्यांना दाखविली.
भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय ब्रिटीशांनी घेतल्यानंतर देशातील २०० हून अधिक संस्थानिकांना भारतात-पाकिस्तानात समाविष्ट व्हायचे की स्वतंत्र रहायचे याबाबतचे अधिकार त्यांनाच दिले. मात्र दुसऱ्याबाजूला भारतातील संस्थानिकांनी भारतात समाविष्ट होण्याऐवजी पाकिस्तानात सहभागी व्हावे यासाठी ब्रिटीशांकडूनच त्यांना मागच्या दाराने सांगितले जात होते. तसेच जीना यांच्याकडूनही या संस्थानिकांनी पाकिस्तानात सहभागी व्हावे यासाठी संस्थानिकांना आर्थिक फायद्याबरोबरच सत्तेतील महत्वाची पदे देण्याची आमिषे दाखविली जात होती. यात निजामाचे हैद्राबाद संस्थान, मध्य भारतातील जुनागड संस्थान, राजस्थानातील राजपुताना संस्थान, पंजाब संस्थान आदी संस्थानिक होते. जुनागड संस्थानाच्या नवाबाची आणि जम्मू आणि काश्मीरचे राजे राजा हरीसिंग यांचा चांगला दोस्ताना होता. त्यामुळे जुनागढ संस्थानाच्या सल्ल्याने राजा हरीसिंग यांनीही पाकिस्तानात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्याअनुषंगाने राजा हरीसिंग आणि लॉर्ड माऊंटबँटन यांच्यात चर्चाही झाली होती. तसेच राजांनी या चर्चेबाबत गुप्तता बाळगुण त्याची वाच्यता भारत-पाकिस्तानची फाळणी झाल्यानंतर आपली निवड पाकिस्तानमधील राज्याचे गर्व्हनर जनरल म्हणून निवड झाल्यानंतर ही चर्चा उघड करण्याची विनंती केली होती. मात्र देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतरही पुढील १० दिवसात राजा हरीसिंग यांची निवड पाकिस्तानने जाहीर न केल्याने अखेर राजा हरीसिंग यांनी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तसा प्रस्तावही त्यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि लॉर्ड माऊंटबँटन यांना पाठविला.
त्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेवून जम्मू आणि काश्मीरच्या विलीनी करणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी माऊंटबँटन यांनी या प्रस्तावावर विचार करून निर्णय घेण्याचे उलट टपाली पत्र राजा हरी सिंग यांना पाठविले. तर नेमक्या त्याच काळात काश्मीरची सत्ता त्यावेळचे लोकनेते शेख अब्दुला यांच्या हाती सोपवावी अशी मागणी नेहरू यांनी केली. तसेच अब्दुल्लांच्या हाती सत्ता सोपविल्यानंतरच काश्मीरच्या समावेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची भूमिका घेतली.
याकालावधीत जम्मू आणि काश्मीरचा अविभाज्य भाग असलेल्या गिलगीट, मुझ्झफराबाद, नौशेरा भागातील ब्रिटीश अधिकारी पाकिस्तानला पैसा आणि पदासाठी फितूर होत तेथील बंदोबस्त कमी करून तो पाकिस्तानला जिंकू दिला.
भारत आणि पाकिस्तानमधील संबध कधीही एव्हाना भविष्यातही चांगले राहू नयेत यासाठी ब्रिटीशांकडून अर्थात त्यावेळच एक बडे अधिकारी रेडक्लीफ यांना भारत-पाकिस्तानची सीमारेषा आखण्याचे काम दिले. मात्र त्यांनी सीमारेषेचे काम कधीच पूर्ण केले नाही. नंतरच्या कालावधीत मँकमोहन यांनी ते काम पूर्ण केले.
भारत स्वांतत्र्य झाल्यानंतरही जम्मू आणि काश्मीरच्या विलीनीकरनानंतरही हा मुद्दा पेटता ठेवण्यासाठी ब्रिटीशांकडून विशेषतः माऊंटबँटन, क्लेमेंट अँटली, क्रिप्स यांच्याकडून विशेष प्रयत्न सुरु होते. त्यामुळे काश्मीरला आपल्यात समाविष्ट करण्यासाठी पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरवर पहिल्यांदा हल्ला केला. पाकिस्ताने गिलगीट, नौशेरा आणि पंजाबच्या मुझ्झफराबाद पर्यंतचा भाग जिंकला. या हल्ल्याच्या निशेष भारताने केला. तसेच पंडीत जवाहर नेहरू यांनी या हल्ल्याला प्रतिउत्तर देण्याची भारतीय सैन्यांच्या मार्फत तयारी सुरु केली असतानाच लॉर्ड माऊंटबँटन यांनी सदरचा प्रश्न तलवारीच्या बळावर नाहीतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवावा त्यामुळे भारताची प्रतिमा व्यवस्थित सावरून पाकिस्तानला धडा मिळेल असा सल्ला देत युनोमध्ये हा प्रश्न घेवून जाण्याचा सल्ला दिला नव्हे दबाव टाकला. माऊंटबँटन आणि नेहरू यांच्यातील मैत्रीचे संबध पाहता नेहरू यांनीही त्यांचा सल्ला स्विकारत काश्मीरचा प्रश्न युनोमध्ये नेला.
युनोमध्ये हा प्रश्न नेल्यानंतर युनोच्या सुरक्षा समितीने जम्मू आणि काश्मीरच्या भूभागावरून पाकिस्ताने सैन्य काढून घेण्याचे निर्देश दिले. युनोच्या या भूमिकेला अमेरिकेनेही पाठिंबा दर्शवित ब्रिटीशांवर दबाव वाढविला. मात्र ब्रिटीशांनी या अमेरिकेच्या या दबावाला भीक न घालता आपला राजकिय रस भारत-पाक प्रश्नात कायम रहावा आणि इंग्लडच्या साम्राज्याचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी दुसऱ्याबाजूला पाकिस्तानाला मुस्तुदी मदत पुरविणे सुरुच ठेवले. तसेच या भागात शांतता राखावयाची असेल तर पाकिस्तानी सैन्यबरोबरच भारताचे सैन्य ठेवावे अशी भूमिका पाकिस्तानला मांडायला लावली. याशिवाय लॉर्ड माऊंटबँटन आणि नेहरू तसेच भारत सरकार यांच्यात ज्या काही धोरणात्मक चर्चा व्हायच्या त्याची माहिती पाकिस्तानपर्यंत पोहोचविण्याची काळजी ब्रिटीशांकडून घेतली जात होती.
पाकिस्तान देश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर तीची अर्थव्यवस्था फारशी चांगली नव्हती. त्यामुळे पाकिस्तानला स्वतः खर्च भागविण्यासाठी ब्रिटीशांकडून छुपी मदत मिळवावी लागत होती. तसेच त्यांच्याशिवाय इतरांकडून मदत मिळावी याकरिता भारत विरोधी भूमिका पार पाडण्यासाठी पश्चिमेकडे सातत्याने पाहू असे आश्वासन अमेरिकेला पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान लियाकत अली यांनी दिले. त्यामुळे पश्चिमी देशांनी नेहमीच पाकिस्तानला मदत केली.
मात्र पश्चिम राष्ट्र काय किंवा अमेरिका काय या दोन्हींच्या दृष्टीने भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश त्यांच्यासाठी बाजारपेठ आणि वर्चस्व ठेवण्यासाठीचे देश अशीच धारणा होती. त्यामुळेच इंग्लडच्यादृष्टीने भारत-पाकिस्तानमधील संबध कधीही सुरळीत आणि चांगले राहणे परवडणारे नव्हते. केवळ या कारणामुळेच काश्मीरचा प्रश्न धुमसत राहण्यासाठी युनोतही भारताकडून मांडण्यात येणाऱ्या भूमिकांमध्ये कमकुवत आणण्याचा प्रयत्न सातत्याने करण्यात आला.
ब्रिटीशांमध्ये तर भारतातील विशेषतः हिंदू धर्मियांबद्दल फारशी चांगली भावना नव्हती. त्यातच काँग्रेसमध्ये मुस्लिमांपेक्षा हिंदू धर्मिय जास्त असल्याने आणि काँग्रेसने पुकारलेल्या स्वातंत्र्य लढ्यामुळे हिंदू धर्मिय हे शत्रु असल्याचा समज ब्रिटीशांनी करून घेतला. त्यापेक्षा मुस्लिम हे आपले मित्र असून त्यांना नेहमी मदत करायची अशी भूमिका ब्रिटीशांनी स्विकारली होती. या भूमिकेमागे अफगाणिस्तान, इराक, इराण, खिलाफत (सौदी अरेबिया), अरबमधील मुस्लिम देशांना बाजारपेठ म्हणून जवळ करण्याचे राजकारण ब्रिटीशांचे होते. त्यातूनच पुढे सीन्टो नावाची मुस्लिम राष्ट्रांची संघटना इंग्लडने पुढाकार घेवून बांधली. त्यात नंतर अमेरिकेलाही सामावून घेतले.
या सर्व संदर्भांचा अभ्यास केल्यानंतर भाजपाध्यक्ष तथा देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेली जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नास पं.नेहरू हेच जबाबदार असल्याचा आरोप मान्य होत नाही.
गिरिराज सावंत
gsawant2001@yahoo.co.in
