आगामी पालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने सर्वच पक्षांनी आपापल्या पद्धतीने तयारीला सुरुवात केली. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळातील वातावरण हळूहळू तापू लागलं आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न राजकीय नेतेमंडळी करताना दिसत आहेत. एकीकडे शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट असे शिवसेनेतील दोन गट एकमेकांना भिडताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक …

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कारार्थीना दरमहा मानधन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून वित्त विभाग, आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडून वित्त विभागाकडे सादर करावा. असे निर्देश तत्कालीन ठाकरे मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी देण्यात आले होते, आज वर्षे होऊन गेले. तरी हा प्रस्ताव …

गणपती उस्तवात आणि त्यानंतर दिवाळीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची त्यांच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर आज मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी शिवतीर्थावर जात राज ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे आणि शिंदेंच्या बाळासाहेबांची शिवसेना यांच्यात युती होणार …

राज्यातील आमदाराच्या हक्काचे ठिकाण असलेले आणि विकासाच्यादृष्टीने चर्चेचे ठिकाण हे विधान भवन आहे. मात्र या विधान भवनात सध्या अवर सचिव दर्जाच्या एका पशुधन विकास अधिकाऱ्याला सहसचिवाचा दर्जा देत आणि सेवा निवृत्तीनंतरही खास पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याची माहिती विधान भवनातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पदुम विभागातील अनिल शं.महाजन …

अखिल भारतीय किसान सभेचे २३वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अकोले, जि. अहमदनगर येथे आयोजित केले आहे. तीन दिवसीय अधिवेशनाची सुरुवात ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भव्य जाहीर सभेने होणार असून ओल्या दुष्काळ प्रश्नी राज्यव्यापी आरपार लढ्याचे नियोजन अकोले अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. राज्य अधिवेशनापूर्वी किसान …

महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीबीआयला राज्यातील घडामोडींचा तपास आणि एफआयआर नोंदवण्यास महाविकास आघाडी सरकारने नाकारलेली परवानगी पुन्हा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याचबरोबर शिंदे-फडणवीस सरकारने मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान अर्धा डझन निर्णयांना स्थगिती दिली आहे किंवा ते रद्द केले आहेत. नवीन सरकार सत्तेवर येताच आधीच्या सरकारचे निर्णय …