कोरोना मृत्यु लपवल्याबद्दल केंद्रातले मोदी सरकार आणि गुजरात राज्य सरकार मोठे बदनाम झालेले आहे. मात्र महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा कोरोना मृत्यु लपवल्याची माहिती सरकारच्याच आकडेवारीतून उघड झाली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा कोरोना बळी लपवलेले नाहीत हा दावा पूर्ण खोटा पडला आहे. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात ७८ लाख ८१ …

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर वैयक्तिक पातळीवर टीका करणारी पोस्ट फेसबुकवर केल्याप्रकरणी अभिनेत्री केतकी चितळे हिला ठाणे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवित अटक केली. सुरूवातीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावल्यानंतर आता चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी आज ठाणे न्यायालयाने सुनावली. मात्र गोरेगांव पोलिस ठाण्यातही चितळे हिच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने गोरेगांव …

निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना लिट्टेच्या आत्मघातकी पथकाने बॉम्बस्फोट घडवून आणत जीवे मारले. त्यावेळी राजीव गांधी यांच्या मृतदेहाचे इतक्या चिंधड्या उडाल्या होत्या की, त्यांच्या शरीराचे अवयव शोधावे लागले होते. या कटातील एक आरोपी ए जी पेरारिवलन यास आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सोडून देण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे ३१ …

प्रसिध्द अशा शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणी अटकेत असलेल्या इंद्राणी मुखर्जी या गेल्या साडे सहा वर्षांपासून कारागृहात आहेत. आतापर्यंत त्यांचा अनेकदा केलेला जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. मात्र आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्राणी मुखर्जी यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणात इंद्राणी मुखर्जीला २०१५ मध्ये अटक करण्यात आली होती. …

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. चारच दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सुचना केल्या होत्या त्याच सुचना मध्य प्रदेश सरकारलाही केल्या होत्या, मग चार दिवसात असा काय चमत्कार झाला की, मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निडणुका …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ …

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घेताना त्या सरकारने सादर केलेल्या सुधारीत अहवालास मान्यता देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी करत त्याच आधारे राज्यातील निवडणूकाही आरक्षणासह होतील असा विश्वास व्यक्त केला. महाराष्ट्रात ओबीसी …

आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी न्यायालयात गेली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल …

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे मध्य प्रदेश सरकारला १० मे रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वतःच फिरवत आता आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदरचे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त नसावे असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. काही महिन्यांपूर्वी …

नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रात (‘नैना’) वेगाने वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी या इमारतींचे रेरा रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी त्यांना सिडकोची मान्यता तपासणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे ‘नैना’ क्षेत्रात वेगाने सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. यासोबतच ‘नैना’ क्षेत्रातील भूखंडावर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेवटच्या घटकाकडून …