अमेरिकेने म्हटले आहे की ते भारताशी स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कांवर चर्चा करण्यास तयार आहेत परंतु जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) चौकटीबाहेर आहेत. पोलाद आणि अॅल्युमिनियम शुल्काव्यतिरिक्त, अमेरिकेने म्हटले आहे की ते भारतासोबत व्यापार आणि शुल्काच्या इतर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहेत परंतु डब्लूटीओ WTO च्या सुरक्षा कराराअंतर्गत नाही. …

भारतातील आघाडीचे टेलिकॉम ऑपरेटर – रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) – महसूल आणि एआरपीयु ARPU (प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल) वाढवण्याच्या उद्देशाने व्यापक “टॅरिफ दुरुस्ती” धोरणाचा भाग म्हणून नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ पर्यंत टॅरिफ वाढीचा आणखी एक टप्पा जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे, असे जागतिक ब्रोकरेज बर्नस्टाईनने अलिकडच्या एका नोटमध्ये …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन नवीन शुल्क लाटेसह कडक करत असताना, चीनचे निर्यात इंजिन तेजीत आहे. शुल्कात तीव्र वाढ झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळ्यांना धक्का बसला आहे आणि दोन्ही बाजूंच्या कंपन्या आणि ग्राहकांसाठी खर्च वाढला आहे. जागतिक व्यापारात चीनची भव्य उपस्थिती चुकवणे कठीण आहे – आणि अर्थशास्त्रज्ञ संजीव संन्याल यांनी …

मोठ्या नोकरशाही फेरबदलात, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत महत्त्वाच्या विभागांमध्ये चार उच्चस्तरीय नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे नॉर्थ ब्लॉकच्या नेतृत्वात महत्त्वपूर्ण बदल झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील १९९६ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आणि सध्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव असलेल्या अनुराधा ठाकूर यांना आर्थिक व्यवहार विभागात विशेष कर्तव्य …

केंद्र सरकारने २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या युपीआय UPI व्यवहारांवर जीएसटी GST लादण्याची योजना आखत असल्याच्या वृत्तांचे ठामपणे खंडन केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की असे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत. सध्या २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याभोवती बरीच चर्चा सुरू आहे. या बातमीने वैयक्तिक …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, लवाद आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ (“कायदा”) च्या कलम ९ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ (“भाडे कायदा”) अंतर्गत भाडेकरूंना देण्यात आलेल्या वैधानिक संरक्षणाला बाधा आणण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. कलम ९ अंतर्गत अंतरिम उपाययोजनांनी लवादाच्या कार्यवाहीला मदत …

नाशिक महानगरपालिकेने हजरत सतपीर सय्यद बाबा दर्ग्याविरुद्ध जारी केलेल्या पाडाव सूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला तातडीने यादी देण्यास नकार देण्यात आल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. १ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पाडाव सूचनेविरुद्ध दर्गा व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल …

पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारतीय नागरिक आहे का?, की अन्य देशाचा नागरिक आहे. अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सक्तवसूली संचालनालयाला (ईडी) केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) रद्द करण्यासाठी …

महाराष्ट्राने उद्योग, शिक्षण, सामाजिक सुधारणा तसेच क्रीडा क्षेत्रातही देशाचे नेतृत्व केले आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी मुलांना लहान वयापासूनच विविध क्रिडाप्रकारांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे आयोजित शिवछत्रपती राज्य क्रीडा …

उद्योगासाठी उत्तम परिसंस्था असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील उद्योजक धाडसी व कल्पक आहेत. येथे डिफेन्स क्लस्टर तयार करून त्यांच्यातील क्षमतांना चालना द्यावी, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना केला. मराठवाडा:आत्मनिर्भर भारत की रक्षाभूमी’, याविषयावर चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अग्रीकल्चर तर्फे आयोजित चर्चासत्रात फडणवीस बोलत …