पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने सहा पदरी, प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफिल्ड हाय-स्पीड राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. ४,५००.६२ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (पागोट) ते महाराष्ट्रातील चौक यांना जोडेल आणि बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) मोड अंतर्गत विकसित …

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी घोषणा केली की सरकार लवकरच ग्राहकांना वाजवी सवलती देणारे नवीन टोल धोरण आणणार आहे. राज्यसभेत बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, भारतातील विस्तारणाऱ्या रस्ते पायाभूत सुविधांना निधी देण्यासाठी टोल शुल्क आवश्यक असले तरी, सरकार ही व्यवस्था अधिक ग्राहक-अनुकूल बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. …

भारतीय औषध क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या आधीच वाढत्या वजन कमी करणाऱ्या औषधांच्या बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी स्पर्धा करत असताना, स्मॉल-कॅप कंपन्या देखील या बाजारपेठेतील हिस्सा मिळविण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, कारण त्यांच्या एक्सक्लुझिव्हिटीच्या समाप्तीच्या जवळ असलेल्या प्रमुख लठ्ठपणाच्या औषधांमध्ये पोस्ट-पेटंट-एक्सपायरी तेजीची अपेक्षा आहे. मुंबईस्थित किलिच ड्रग्ज लिमिटेड, भारत आणि इथिओपियामध्ये कार्यरत असलेली …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ मार्च रोजी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रोत्साहन योजना’ मंजूर केली. अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे लहान व्यापाऱ्यांमध्ये वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना (पी२एम) प्रोत्साहन मिळेल. कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लहान व्यापाऱ्यांना २००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) व्यवहारांवर ०.१५% प्रोत्साहन …

भाजपा नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार औरंगजेबाच्या कबरीवरच्या राजकीय लढाई लढत असताना आणि त्याचे नेते त्याची कबर पाडण्याची मागणी करत असताना, आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने मात्र भाजपाला फटकारत म्हटले आहे की, मुघल सम्राट आता प्रासंगिक नसल्याचे स्पष्टीकरण देत भाजपा, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या लढ्यातील हवाच काढून घेतली. तथापि, संघाने …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.आय. छागला यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम ३३सी(२) अंतर्गत दाव्यांचे समर्थन कायदे, करार किंवा प्रथेतून उद्भवणाऱ्या स्पष्ट हक्कांनी केले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हस्तांतरण बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या आदेशात “थांबा आणि थांबवा” निर्देश आपोआप आर्थिक हक्क निर्माण करत …

एप्रिल आणि मे महिन्यात अध्यायनासाठी परदेशात जाण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपीपैकी एक प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक झाली. त्यावेळी आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर राष्ट्रीय …

हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत घटस्फोटापूर्वी बंधनकारक असलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची विभक्त पत्नी धनश्री वर्मा यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचेही आदेश दिले. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी …

मागील काही वर्षात राज्यातील गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तर सर्वाधिक गुन्हे हे महिलांवरील अत्याचाराचे, विनयभंगाचे असल्याची कबुली दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत देशात महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार आठव्या स्थानावर आहे. तर पहिल्या १० शहरांमध्ये नागपूरचा समावेश आहे. तर मुंबई १५ व्या स्थानी तर पुणे १८ व्या स्थानावर असल्याची …

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या …