Marathi e-Batmya
Related Articles
२००६ साल च्या ७/११ ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व बारा आरोपींना विशेष न्यायालयाने मृत्युदंड आणि उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर जवळजवळ एक दशकानंतर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व बारा आरोपींना निर्दोष मुक्त केले [महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध कमाल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी आणि इतर].
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की “वाजवी शंकांपलीकडे खटला स्थापित करण्यात अभियोजन (सरकारी पक्ष) पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला”.
उच्च न्यायालयाला जवळजवळ सर्व अभियोजन पक्षाच्या साक्षीदारांचे जबाब अविश्वसनीय वाटले. न्यायालयाच्या मते, स्फोटाच्या जवळजवळ १०० दिवसांनंतर टॅक्सी चालकांना किंवा ट्रेनमधील लोकांना आरोपींची आठवण ठेवण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.
पुढे उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, बॉम्ब, बंदुका, नकाशे इत्यादी पुरावे जप्त करण्याबाबत न्यायालयाने म्हटले की, ही जप्ती महत्त्वाची नाही आणि खटल्यासाठी महत्त्वाची नाही कारण सरकारी वकिलांना स्फोटांसाठी वापरण्यात आलेल्या बॉम्बचा प्रकार ओळखता आला नाही.
बारा आरोपींपैकी एकाचा २०२१ मध्ये कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला.
जुलै २०२४ पासून न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती.
११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या मालिकेतील बॉम्बस्फोटांशी संबंधित हा खटला आहे, ज्यामध्ये मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर उपनगरीय गाड्यांमध्ये सात बॉम्बस्फोट झाले होते, ज्यामध्ये १८९ लोक मृत्युमुखी पडले होते आणि ८२४ जण जखमी झाले होते.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (MCOCA) दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यानंतर, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने पाच आरोपींना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
यामध्ये कमाल अन्सारी, मोहम्मद फैसल अतौर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांचा समावेश होता. सर्वांना बॉम्ब ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले.
२०२१ मध्ये नागपूर तुरुंगात असताना कमल अन्सारी यांचे कोविड-१९ मुळे निधन झाले.
विशेष न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या सात आरोपींमध्ये तनवीर अहमद अन्सारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मार्गुब अन्सारी, मुझम्मिल अतौर रहमान शेख, सुहेल मेहमूद शेख आणि जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली तर दोषींनी त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपीलही दाखल केले.
२०१५ पासून हा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. २०२२ मध्ये, राज्य सरकारने न्यायालयाला कळवले की, पुराव्यांचा आकडा पाहता सुनावणीसाठी किमान पाच ते सहा महिने लागतील.
हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्यासाठी वारंवार केलेल्या विनंतीनंतर, जुलै २०२४ मध्ये या प्रकरणाची दररोज सुनावणी करण्यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले.
ज्येष्ठ वकील एस मुरलीधर, युग मोहित चौधरी, नित्या रामकृष्णन, एस नागमुथु तसेच वकील पायोशी रॉय हे आरोपींच्या वतीने उपस्थित होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सरकारी वकिलांचा खटला सदोष होता आणि आरोपींना दोषी ठरवण्यात ट्रायल कोर्टाने चूक केली.
दुसरीकडे, राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या पुष्टीला पाठिंबा दिला आणि खटला “दुर्मिळातील दुर्मिळ” श्रेणीच्या निकषांवर पूर्ण करतो असे म्हटले.
