कंगना राणौत – जावेद अख्तर यांच्या कायदेशीर वादावर पडदा पाच वर्षांनंतर मानहानीच्या खटला सौहार्दाने मिटवला

ज्येष्ठ लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर आणि अभिनेत्री तथा भाजपा खासदार कंगना राणौत यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर शुक्रवारी दोघांनीही मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढला आणि तब्बल पाच वर्षांनी या वादावर पडदा पडला. आपल्यामुळे ज्येष्ठ लेखकाला झालेल्या गैरसोयीबद्दल अभिनेत्री कंगना राणौतने जावेत अख्तर यांची माफीही मागितली.

शुक्रवारी वांद्रे येथील विशेष न्यायालयात हजर झाल्यानंतर दोघांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारी मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच गैरसमजामुळे आपण जावेद अख्तर यांच्याविरुद्ध विधान केल्याचे कंगना राणौतने न्यायालयाला सांगितले आणि त्यामुळे जावेद अख्तर यांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल कंगनाने माफीही मागितली.

वादावर आनंदी तोडगा

आज जावेद अख्तरजी आणि मी आमच्यातील कायदेशीर वाद (मानहानीचा खटला) मध्यस्थीद्वारे सोडवल्याचे कंगना राणौतने तिच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जावेद अख्तर यांच्यासोबत एक फोटो शेअर करून जाहीर केले. तसेच जावेदजी खूप प्रेमळ आणि द्याळू आहेत. त्यांनी माझ्या आगामी चित्रपटासाठी गाणी शब्दबद्ध करण्यास सहमती दर्शवली, असल्याचेही कंगना राणौत हिने पोस्टमध्ये नमूद केले.

कंगना राणौत आणि जावेद अख्तर यांच्यातील कायदेशीर वादाला २०२० मध्ये सुरूवात झाली. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना कंगना राणौतने जावेत अख्तर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधाने केली होती. त्यानंतर, तिच्या विधानामुळे आपली प्रतिष्ठेला मलिन झाल्याचा दावा करून तिच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला जावेद अख्तर यांनी दाखल केला. कंगना राणौतनेही जावेद अख्तर यांच्या विरोधात धमकावणे आणि अपमान केल्याची तक्रार नोंदवली. कंगना राणौतच्या तक्रारीप्रकरणी अंधेरी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी जावेद अख्तर यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली होती. तसेच, जावेद अख्तर यांना समन्स बजावून न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात जावेद अख्तर यांनी दिंडोशी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये, दोन्ही पक्षकारांनी मध्यस्थी करण्यास सहमती दर्शविली होती.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमची तपासणी करा ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, १६ आणि १७ एप्रिलला मुंबईत (diagnostic check) तपासणी होणार – नसीम खान

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *