न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (१६ एप्रिल) विनोदी अभिनेता कुणाल कामराला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात केलेल्या उपहासात्मक व्हिडिओ आणि “गद्दर” टिप्पणीनंतर त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. कामरा यांना अटकेपासून संरक्षण देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने …

अलिकडच्या जातीय हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींच्या घरांचे कथित बेकायदेशीर भाग पाडणे आणि इमारती पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे “बिनशर्त माफी” मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या …

अंतरिम आदेश पारित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्या दुपारी २ वाजता पक्षकारांची सुनावणी घेईल. वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. भारताचे तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांचा समावेश असलेले खंडपीठ दुपारी २ वाजता …

अपंग किंवा दृष्टीहीन व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील दृष्टीकोन बाळगू नका, त्यांच्याबद्दल संवेदनशील आणि समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारा, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. तसेच, गुजरातस्थित संपूर्णतः दृष्टिहीन महिलेला एमपीएससीअंतर्गत लिपिक-टंकलेखक पदासाठी तिच्या नोकरीच्या पसंती अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली. प्रतिवादी एमपीएससीचा याचिकाकर्तींच्या प्रती दृष्टिकोन अपंग व्यक्तींबद्दल …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पुनरुच्चार केला की स्थानिक पोलिसांच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय प्रकरणाचा तपास करण्यास अक्षमतेविरुद्ध केवळ कठीण आरोप केल्याने तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात “सीबीआय” कसर्डेव हस्तांतरित करणे योग्य ठरणार नाही. पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध लोकशाही हक्क संरक्षण समिती, (२०१०) ३ एससीसी ५७१ च्या घटनापीठाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे …

राज्यपालांनी पाठवलेल्या राज्य विधेयकांना मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवल्याच्या दिवसापासून घड्याळाचे वेळापत्रक सुरू होईल. “या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी लागतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलच्या निकालात म्हटले आहे. राज्यांनीही केंद्राकडून …

अंथरुणात खिळलेल्या पतीचे कायदेशीर पालकत्व आपल्याला देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका पत्नीच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तिच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने जे. जे रुग्णालयाच्या अधिष्ठतांना याचिकाकर्त्यींच्या पतीची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकेवरील पुढील सुनावणीपर्यंत त्याच्या मालमत्तेबाबत निर्णय जैसे थे ठेवण्याचे आदेश …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका पदव्युत्तर विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे, असे म्हटले आहे की पीडितेने “स्वतःच त्रासाला आमंत्रण दिले” आणि घटनेची जबाबदारी घेतली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने म्हटले आहे की हे कृत्य संमतीने झाले होते. पुढे अलाहाबाद उच्च …

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या “गोल्डन अवर” – अपघातानंतर लगेचच एक तासाचा कालावधी – दरम्यान रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचारांसाठी योजना तयार करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ एप्रिल) केंद्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमच्या मते हे केवळ या न्यायालयाच्या आदेशांचेच …