न्यायालय

Court

उच्च न्यायालयाचे आदेश, संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित भरपाई मालकाला द्या मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून जमीन मालकाला वंचित ठेवता येत नाही

एखाद्या जमीन मालकाला मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित ठेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील पनवेल तालुक्यातील अशोक आणि अतुल पुराणिक या दोन भावांच्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित नुकसान भरपाईही सहा आठवड्यांत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. मालमत्तेचा अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, एका कुटुंबातील मालमत्तेच्या …

Read More »

इंडिगोच्या कर्मचाऱ्याच्या विरोधातील विनयभंगाचा गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द इंडिगो एअरलाइन्सच्या सुरक्षा व्यवस्थापकाविरुद्धचा दाखल होता गुन्हा

महिला प्रवाशाच्या हातातील पिशवी हिसकावून तिचा विनयभंग केल्याप्रकरणी इंडिगो एअरलाइन्सच्या सहाय्यक सुरक्षा व्यवस्थापकाविरुद्ध दाखल गुन्हा उच्च न्यायालय़ाने नुकताच रद्द केला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मत व्यक्त करताना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ नुसार, कोणत्याही महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने बळाचा वापर करण्याचा संबंधित व्यक्तीचा (पुरुष) हेतू असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात …

Read More »

जलदगतीने खटला चालवणे हा आरोपीचा अधिकार असल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी वडापाव विक्रेत्याला जिवंत जाळण्याचे प्रकरण : खटला संथगतीने सुरू असल्याच्या कारणांती आरोपीला जामीन

खटला जलदगतीने चालवणे हा आरोपीचा अधिकार आहे. याप्रकरणी खटला जलदगतीने चालवण्याचे विविध न्यायालयांकडून आदेश देऊनही खटल्याच्या सुनावणीत फारशी प्रगती झाली नसल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आणि व्यावसायिक वादातून वडापाव विक्रेत्याला जिवंत जाळल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या अर्जदाराला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जलदगतीने खटला चालवला जाणे हा आरोपीचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला जलगतीने …

Read More »