न्यायालय

याचिकाकर्ता-एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स यांनी शनिवारी (२६ जुलै, २०२५) विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड वैध “स्वतंत्र” पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने (EC) नकार दिल्याला “स्पष्टपणे हास्यास्पद” असे प्रतिवाद केले. १० जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च निवडणूक संस्थेला एसआयआर …

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, बलात्कार प्रकरणात योग्य शिक्षेसाठी ५३ वर्षीय पुरूष अजमेरमधील बाल न्याय मंडळासमोर हजर राहील. या प्रकरणात राजस्थानातील एका ५३ वर्षीय पुरूषाला १९८८ मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्याला ट्रायल कोर्टाने सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती, ज्याचा निर्णय …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२३ जुलै, २०२५) मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या (SEIAA) सदस्य-सचिवांनी दिलेल्या २३७ पर्यावरणीय परवानग्या बेकायदेशीर आणि पर्यावरणीय कायद्यांचे पद्धतशीर उल्लंघन आहेत असे घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, …

पर्यावरणाचा समतोल राखत विशिष्ट उंचीच्या घरगुती गणेशाच्या मुर्ती कृत्रिम तलावात तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मोठ्या मुर्ती या परंपरागत समुद्रात विसर्जन करण्यात येतील व पर्यावरणाबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील असे प्रतिज्ञापत्र आज शासने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. पीओपीवरील बंदीमुळे …

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन राज्यांमधील पोलिस अधिकाऱ्यांना गोलमाल फेम अभिनेता श्रेयस तळपदेविरुद्ध जबरदस्तीने कारवाई करण्यास मनाई केली, ज्याचे नाव सहकारी संस्थेशी संबंधित कथित आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी आहे [श्रेयस तळपदे विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर]. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणामध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या श्रेयस तळपदे …

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पार्वती म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद …

२००६ साल च्या ७/११ ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व बारा आरोपींना विशेष न्यायालयाने मृत्युदंड आणि उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर जवळजवळ एक दशकानंतर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व बारा आरोपींना निर्दोष मुक्त केले [महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध कमाल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी आणि इतर]. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किलोर आणि श्याम …

जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चे निलंबित नेते प्रज्वल रेवण्णा यांच्याविरुद्धच्या बलात्कार प्रकरणात शुक्रवारी बेंगळुरू येथील एका ट्रायल कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. त्यांच्या मोलकरणीवर वारंवार बलात्कार केल्याचा आणि त्या कृत्याचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचा आरोप आहे. अतिरिक्त शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. ३० …

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ २२ जुलै रोजी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांचा विचार करताना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी कालमर्यादा आणि कार्यपद्धती ठरवू शकते की नाही यावरील राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणी करेल [पुन्हा: राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी विधेयके मंजूर करणे, रोखणे किंवा आरक्षित करणे]. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३(१) अंतर्गत …

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ ₹२२९ कोटी खर्चाच्या प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दिला, जरी टर्मिनलवर किंवा त्याच्या जवळ कोणत्या सर्व सुविधा पुरवता येतील याच्या अटींसह [स्वच्छ आणि वारसा कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर]. प्रस्तावित जेट्टी टर्मिनलला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर निकाल …