पाकिस्तान निधीसाठी आयएमएफकडेः लष्करी साहित्य आणि दारूगोळ्यासाठी पैसा एकट्या अमेरिकेनेच ४० अब्ज डॉलर्सचा निधी दिला, तर युरोपने १५ अब्ज

पाकिस्तान तुटला आहे, पण त्याचे सैन्य नाही. लढाऊ विमाने, ड्रोन, पाणबुड्या, युद्धनौका—इस्लामाबाद एका आर्थिक मदतीपासून दुसऱ्या मदतीसाठी धावत असतानाही, या सर्वांचा साठा करत आहे. या वर्षी त्याच्या जीडीपीमध्ये केवळ $२३६ अब्जची कपात झाली आहे आणि संरक्षणासाठी $७ अब्जपेक्षा जास्त राखीव ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे देशाच्या बिघडत्या आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तानचे सैन्य अस्दृश्य दिसते.

कारण जेव्हा तुमचा मुख्य शस्त्र विक्रेता तुमचा बँकर देखील असतो तेव्हा नियम वेगळे असतात. चीन पाकिस्तानच्या लष्करी आयातीपैकी ८०% पेक्षा जास्त पुरवठा करतो आणि तो फक्त हार्डवेअर पुरवत नाही. तो त्यासाठी पैसे देखील देतो – कमी व्याजदराने, लवचिक अटींसह आणि दीर्घ सवलतीच्या कालावधीसह. याचा अर्थ पाकिस्तानला स्वतःला शस्त्रास्त्रे पुरवण्यासाठी पैशांची गरज नाही; त्याला फक्त मित्रांची गरज आहे.

यामध्ये एक असे सैन्य जोडा जे स्वतःचे विशाल व्यावसायिक साम्राज्य नियंत्रित करते – शेती आणि सिमेंट कारखान्यांपासून ते गुंतवणूक परिषदा आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांपर्यंत सर्व काही चालवते – आणि तुम्हाला एका राज्याच्या आत एक राज्य मिळते. एक सैन्य जे नागरी सरकारच्या कोसळणाऱ्या बजेटपासून स्वतंत्रपणे कमावते, खर्च करते आणि शस्त्रे देते.

असे गणित कधीच काम करायला नको होते. पण ते झाले – कारण आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ते काम केले. १९४८ पासून, एकट्या अमेरिकेने पाकिस्तानला ४० अब्ज डॉलर्सची आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली. कॅनडा, ब्रिटन आणि युरोप जोडा आणि ही संख्या ५५ ​​अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली.

“दक्षिण कोरियाला १५ अब्ज डॉलर्स मिळाले. तैवानला १० अब्ज डॉलर्स मिळाले. त्यांनी अर्थव्यवस्था उभारली,” असे पाकिस्तानचे माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी एका दशक जुन्या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. “आम्हाला ५५ अब्ज डॉलर्स मिळाले – आणि भ्रम निर्माण केले.” हक्कानी यांनी असा युक्तिवाद केला की दक्षिण कोरियाने स्वतःला बदलले, तर पाकिस्तानने लष्करी वर्चस्व वाढवण्यासाठी परकीय मदतीचा वापर केला. “पाकिस्तानने भारताबद्दलचा आपला ध्यास कधीही सोडला नाही,” तो म्हणाला. “प्रत्येक डॉलरमुळे लष्कर अधिक मजबूत झाले.”

आज त्यांचा इशारा अधिकच तीव्र होत आहे. ९ मे २०२५ रोजी, आयएमएफने पाकिस्तानसाठी आणखी २.४ अब्ज डॉलर्सची नवीन मदत मंजूर केली – विस्तारित निधी सुविधा (EFF) अंतर्गत १ अब्ज डॉलर्स आणि नवीन लवचिकता आणि शाश्वतता सुविधा (RSF) अंतर्गत १.४ अब्ज डॉलर्स. ३७ महिन्यांच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजचा भाग असलेला ईएफएफ EFF, अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी आहे. आरएसएफ RSF हवामान लवचिकतेला पाठिंबा देण्यासाठी आहे.

पण पैसा हा पैसा आहे आणि ज्या देशात अर्थसंकल्पीय भिंती छिद्रयुक्त आहेत, तिथे टीकाकार असा इशारा देतात की आयएमएफचे डॉलर्स देखील अप्रत्यक्षपणे संरक्षणाला अनुदान देऊ शकतात. सैन्याची सत्ता आणि महसूल सुरक्षित असल्याने, बदलाची भूक कमी आहे – आणि संरक्षण खर्च कमी करण्याच्या आयएमएफच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे फारसे परिणाम होत नाहीत.

हक्कानी यांनी वर्षांपूर्वी सारांशित केले होते: “पाकिस्तान दर दोन वर्षांनी अंकल सॅमचा गैरवापर केल्यानंतर त्यांच्याकडे परत येत राहिला – कारण अंकल बिल भरतात.”

About Editor

Check Also

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचा पलटवार, राहुल गांधी यांचे आरोप निराधार अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारात शेतकऱ्यांचे हित पूर्णतः सुरक्षित

अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारात शेतकऱ्यांचे हित पूर्णतः सुरक्षित आहे. राहुल गांधी हे सातत्याने खोटे, निराधार आरोप करत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *