Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज धाव घेत मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून झालेली बदली रद्द करावी आणि गृहमंत्री देशमुख यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
त्याचबरोबर गृहमंत्री अनिल देशमुख हे पोलिस तपासात सातत्याने हस्तक्षेप करत असून आपल्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी बोलावून १०० कोटी रूपयांची खंडणी वसूली करण्याचे लक्ष्य देत आहेत. त्यासाठी इंटेलिजन्स युनिटचे अधिकारी सचिन वाझे, एसीपी संजय पाटील यांनाही ही कामे सांगत आहेत. त्याचबरोबर पोलिस दलातील बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट पध्दतीचा अवलंब करत आहेत. यासंदर्भात गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस महासंचालक आणि गृहविभाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करून या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली.
गृहमंत्री आपल्या पदाचा दुरूपयोग करत असल्याची बाब राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या आपण निदर्शनास आणून दिली होती. त्याचबरोबर मुंबई पोलिस आयुक्त पदावर नियुक्त झाल्यानंतर किमान दोन वर्षाचा कालावधी अधिकाऱ्याला मिळतो. परंतु तो कालावधी आपला पूर्ण होण्याआधीच या पदावरून आपली होमगार्ड दलाच्या प्रमुख पदी अवैध पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आली. तरीही प्रशासनाला आवश्यकता वाटल्याने आपली बदली झाल्याचे आपणास पत्र देण्यात आले. त्यामुळे आपण शांत बसलो. परंतु गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका कार्यक्रमात आपली बदली ही प्रशासकिय बदली नसल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे माझ्या कार्यकालात असा कोणता चुकिची कामे झाले, तपासात हलगर्जीपणा झाला, याबाबत कोणतेही पुरावे नसताना आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगत भारतीय राज्यघटनेतील कलम नं.१४ आणि २१ यांचे उल्लंघन झाल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने आता महाविकास आघाडी सरकारसमोरील अडचणीत आता आणखी वाढ झाली आहे. एकाबाजूला राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपा आणि दुसऱ्याबाजूला परमबीर सिंग यांच्यासोबतची न्यायालयीन लढाई अशा दुहेरी लढ्यात महाविकास आघाडी सरकारचा लढावे लागणार आहे.
