आमदार रईस शेख यांची टीका, १०० दिवसांमध्ये मुंबई पालिकेवर रोख्याद्वारे पैसे उभे करण्याची वेळ काटकसरीसाठी सल्लागार न नेमण्याच्या सरकारच्या आदेशाला प्रशासनाचा हरताळ, रोखे आणि सल्लागाराचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी

आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत महापालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर पहिल्या १०० दिवसांमध्येच  रोख्याद्वारे पैसे उभारण्याची वेळ पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आणली असून ‘काटकसरीसाठी सल्लागार नेमू नये’ या सरकारच्या आदेशाला पालिका प्रशासनाने  हरताळ फासला आहे, अशी टीका समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली.

या संदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मुंबई पालिकेने १३३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रोख्यांद्वारे ९५० कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची २२ मे रोजी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. हे रोखे एक प्रकारे कर्ज आहे. याचे व्याज अखेर पालिकेला द्यायचे आहे. या सगळ्यांचा अप्रत्यक्ष सर्व मुंबईकरावरच बोजा पडणार असल्याचे सांगितले.

पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्य सरकारने शासनाच्या सर्व विभागांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काटकसरीचे आवाहन केले. सल्लागार नेमून उधळपट्टी करू नका असे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नुकतेच जारी केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने कर्जरोख्यासाठी सल्लागार नेमण्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली. सल्लागारावर उधळपट्टी न करता पालिका अधिकाऱ्यांकरवी हे काम करता येऊ शकते, अशी सूचनाही यावेळी केली.

आमदार रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिका पहिल्या टप्प्यात ९५० कोटी रुपये रोख्यांद्वारे उभा करणार आहे. भविष्यात हा आकडा १० हजार कोटी पर्यंत जाऊ शकतो, असा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला. भविष्यातले प्रकल्प योग्यता पडताळूनच मंजूर केले  जातील, असे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. मग, कर्जरोख्याद्वारे बाजारातून पैसे उभारण्याची खटपट महापालिका का करत आहे? असा सवालही यावेळी केला.

शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने रोखे उभारणीचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा तसेच बाह्यस्त्रोतांद्वारे रोख्यांच्या उभारणीसाठी सल्लागार नेमून मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवावी, अशी जोरदार मागणी महापौर रितू तावडे आणि पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली.

About Editor

Check Also

पोदार रुग्णालयातील आय.सी.यु. सुविधेबाबत आयोगाच्या आदेशाला प्रशासनाकडून केराची टोपली 'मानवी हक्क आयोग केवळ कागदी वाघ आहे का?' : वरळीत संतप्त सवाल

वरळीतील पोदार रुग्णालयात तातडीने अद्ययावत ‘आय.सी.यु.’  विभाग सुरू करण्याच्या राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाला दीड …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *