Marathi e-Batmya
Related Articles
जोगेश्वरी येथील सुप्रिमो क्लबचा गैरवापर करून पंचतारांकित हॉटेल बांधताना माहिती दडवल्याचा आणि बनावट माहितीच्या आधारे महापालिकेकडून वेगवेगळ्या परवानग्या मान्य केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) खासदार रविंद्र वायकर आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात दाखल प्रकरण बंद करण्याबाबत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचा अहवाल महानगरदंडादाधिकारी न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे, रविंद्र वायकर यांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई महापालिकेने रविंद्र वायकर यांच्याविरोधात गैरसमजातून गुन्हा दाखल केल्याचे नमूद करून आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला होता. याप्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात महापालिकेचे उपअभियंता संतोष मांडवकर यांच्या तक्रारीवरून आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात रविंद्र वायकर यांच्यासह त्यांची पत्नी मनीषा वायकर, त्यांचे व्यावसायिक भागीदार आसू नेहलनाई, राज लालचंदानी, पृथ्वीपाल बिंद्रा आणि वास्तुविशारद अरुण दुबे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्याचा तपास मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा करत होती. याच गुन्ह्याच्या आधारावर सक्तवसुली संचालनानयनेही (ईडी) गुन्हा दाखल केला होता.
दुसरीकडे, रविंद्र वायकर यांनी २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी १९९१ सालच्या विकास आराखड्यातील भूखंडावरील आरक्षण तत्कालिन धोरणानुसार अंमलात आणल्याचे लपवले व हॉटेलच्या बांधकामाला परवानगी मिळवली. २०३४च्या विकास आराखड्यात केवळ जागेची विद्यमान स्थिती दर्शवण्यात आली आहे. जागेचे आरक्षण बदलून ती याचिकाकर्त्याला विकासासाठी उपलब्ध केल्याचे नमूद केलेले नाही. याउलट, आरक्षणाचा कालावधी पूर्ण झाला असून ही जागा आता विकासासाठी उपलब्ध असल्याचा आणि त्याबाबत जागेचा मालक, ताब्यात असलेले आणि महापालिका यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाल्याचा दावा करून रविंद्र वायकर यांनी मूळ माहिती लपवल्याचा दावा महापालिकेने केला होता. रविंद्र वायकर यांनी ऑनलाईनद्वारे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे, त्याच माध्यमातून त्यावरील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली, असा दावा रविंद्र वायकर यांना हॉटेलच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीबाबत स्पष्टीकरण देताना महापालिकेने केला.
तक्रारीनुसार, या जोगेश्वरीतील भूखंडाबाबत २००४ मध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत ६७ टक्के जागा सार्वजनिक वापर (मनोरंजन व खेळासाठी निश्चित करण्यात आला होता) व ३३ टक्के जागा विकास कामासाठी वापरण्याबाबत निश्चित करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (डीसीपीआर) भूखंडातील ७० टक्के भाग पुन्हा पालिकेला दिल्याचे दाखवून ३० टक्के जागेवर १४ मजली हॉटेल बांधण्याचा परवानगी मिळवली, असा आरोप रविंद्र वायकर यांच्यावर होता. याबाबत समजल्यानंतर महापालिकेने १६ जून २०२३ रोजी बांधकामाची परवानगी रद्द केली होती. कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी रविंद्र वायकर यांच्यावर केले होते. रविंद्र वायकर यांनी याप्रकरणी महापालिकेच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
