संजय राऊत यांना जामीन मंजूर सत्र न्यायालयाने ५० हजार रुपयांच्या मुचलक्यावर दिली जामीन

भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात शिवसेना उबाठा खासदार संजय राऊत यांना शुक्रवारी माझंगाव न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

अब्रुनुकसानी याचिकेप्रकरणी ठोठावलेल्या शिक्षेला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माझगाव न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, संजय राऊत यांनी शुक्रवारी न्यायालयात उपस्थित राहून जामीनासाठी अपील केले. त्याची दखल घेऊ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पिंगळे यांनी राऊत यांना ५० हजार रुपयांच्या मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.

न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) आरती कुलकर्णी यांनी २६ सप्टेंबर रोजी राऊत यांना भारतीय दंड संहिता कलम ५०० अंतर्गत मानहानीच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आणि त्यांना १५ दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली त्यासोबतच न्यायालयाने २५,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला. मात्र, शिक्षेविरोधात अपील दाखल करता यावे यासाठी न्यायालयाने ३० दिवसांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. त्यानुसार, राऊतांनी माझगाव न्यायालयात शिक्षेला आव्हान दिले होते. त्यावर गुरुवारी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी, राऊतांच्या अनुपस्थितवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने
खडेबोल सुनावले आणि शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी राऊत यांनी न्यायालयात हजरी लावली होती.

काय आहे प्रकरण

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या काही सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकाम आणि देखभालीच्या शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात मेधा सोमय्या गुंतल्याचा आरोप करणारे १५ व १६ एप्रिल २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेले वृत्त वाचून आपल्याला धक्का बसल्याचे मेधा यांनी तक्रारीत म्हटले होते. राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलेली वक्तव्ये ही बदनामीकारक आहेत. सर्वसामान्यांच्या नजरेत आपली बदनामी करण्यासाठी ही विधाने केल्याचा दावाही मेधा यांनी केला होता. त्याची दखल घेऊन २६ सप्टेंबर रोजी दंडाधिकारी न्यायालयाने राऊतांना दोषी ठरवून १५ दिवसांची शिक्षा सुनावली. मात्र, निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाने राऊतांची शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित देताना जामीनही मंजूर केला होता.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांची मागणी, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतून एकाही मुंबईकराचे नाव वगळले जाणार नाही याची खबरदारी घ्या जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवा

लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार हा केवळ घटनात्मक अधिकार नाही, तर भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. परंतु भाजपा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *