Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना आरे कारशेड कांजूर मार्ग येथील मोकळ्या भूखंडावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आरे जंगलातील आणखी शंभर एक झाडे तोडावी लागणार नव्हती. तसेच त्यावेळी कांजूर मार्ग येथील जमिनीच्या मालकीवरून केंद्र सरकार आणि इतर काही खाजगी व्यक्तींकडून त्या जमिनीवर दावे करण्यात आले होते. मात्र मविआचे सरकार जाताच न्यायालयात करण्यात आलेले ते सर्व दावे मागे घेण्यात आल्याने कांजूर मार्गची जमिन नेमकी कोणाची असा सवाल शिवसेना नेते तथा युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी केला.
या कारशेडच्या निर्णयामध्ये जमीन घोटाळा झाला असल्याचं आरोपही आदित्य ठाकरेंनी केला. १५ हेक्टर जागा कारशेड साठी देण्याचं सांगितल जातं आहे. महसूल खात्याने सांगितला आहे की कांजुरची १५ आहेत तर जागा मेट्रोला हस्तांतरित करा. मेट्रो ६ साठी आम्ही २०२० ला आम्ही कारशेड साठी कांजूर मार्गसाठी हलवली होती. मेट्रोच्या ४ कार डेपोना एकत्र करण्याचा आमचा प्रयत्न होता. राज्य सरकारचे १० ते साडे दहा हजार कोटी रुपये वाचवले असते. नोडल पॉईंट जागा कांजूरमार्ग मध्ये इंटिग्रेटेड डेपो झाला असता. तिथ मेट्रो भवन आणि सर्व गाड्यांचा मेंटेनन्स वॉशिंगसाठी एकत्रित योग्य पद्धतीने काम झालं असत. महाविकास आघाडीने ८०० एकर जमीन आरेची जंगल म्हणून आरक्षित केली होती. राजकीय हस्तक्षेप ठेऊन भाजपाने केंद्र सरकारला हाताशी धरून मुंबईकराचे हे पैसे अडवले. जंगल वाचवा म्हणून आंदोलन झाल्याचेही सांगितले.
एव्हढा राग मुंबईकरांसाठी का?
हा घोटाळा मोठा आहे मुंबईचे १० हजार कोटी वाचणार होते. आरेच जंगल वाचणार होते. ठेकेदारांना अजून १ ऐवजी ५ आणायचं आहे. ४ आणि ६ चे कार शेड ठाणे जिल्ह्यात नेणार आहेत. कोण मध्यस्थी आहेत कोणाच्या मनासारखं होणार आहे.
सरकार पडल्यानंतर न्यायालयात गेले ही केस मागे घेतली गेली. ही जमीन कोणाची आहे मेट्रो ३ साठी केंद्र सरकार कांजूरची ही उरलेली जागा कोणाला देणार वेस्ट ऑफ टाइम, करत आहेत असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी केला.
भाजपाने महाराष्ट्रच नुकसान का केलं, ९ महिन्यात ५ वेगवेगळ्या ठिकाणी मेट्रो कारशेड गेली आहेत. महाराष्ट्रवर भाजपाचा राग आहे. कांजूर मार्ग येथे कारशेड उभारणीचा निर्णय लॉजिकल निर्णय होता. २०१५ ला एक रिपोर्ट आहे ७५० कोटी नी वाढ होणार आहे असेही ते म्हणाले.
आरे हे जंगल आहे. महसूल खात्याने जिल्ह्याधिकाऱ्यांना सांगितला आहे. ४४ हेक्टर जागा द्यायला सांगितलं आहे. २०३५ पर्यंत ही जागा पुरेशी राहणार आहे. अधिकच खर्च का होत आहे. मेट्रो लाईन कोणती ही असो आमच्या वेळी कोविड वेळी काम सुरू होत. म्हणूनच त्यांनी उदघाटन केलं. याची तर चौकशी होणार नाही, झाली तर क्लिन चिट मिळेल असा खोचक टोलाही शिंदे-फडणवीस सरकारला लगावला.
