Marathi e-Batmya
Related Articles
रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग आणि अहवाल-तांत्रिक माहिती चोरल्याप्रकरणी मुंबई सायबर पोलिसांनी तपासाचा भाग आणि साक्षीदार म्हणून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाब पोलिसांनी दोन तास जबाब घेतल्यानंतर फडणवीस यांच्या सागर या बंगल्याबाहेरील आवारात झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस म्हणाले की, त्या प्रकरणात पोलिसांनी पाठविलेली प्रश्नावली आणि आज मला पोलिसांनी विचारलेले प्रश्न यात गुणात्मक अंतर आहे. पोलिसांच्या आजच्या प्रश्नांमध्ये ऑफिशियल सिक्रेसी अॅक्टचे उल्लंघन जणू काही मी केले आहे अशाच पध्दतीचे होते. तसेच ते प्रश्न मला सह आरोपी करता येईल का ? अशाच स्वरूपाच होते आणि त्याच पध्दतीने मला विचारण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट केला.
एसआयडीचा तो अहवाल राज्य सरकारकडे सहा महिने पडून होता. परंतु राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे मी तो अहवाल आणि त्यासंदर्भातील तांत्रिक माहिती बाहेर काढली. परंतु त्यावेळी ती माहिती दाखविली मात्र ती कोणालाही दिला नाही. तो अहवाल नवाब मलिक यांनी पत्रकारांकडे पोहोचवून फोडल्याचा आरोप करत त्यासंदर्भातील माहितीही आमच्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मी ऑफिस सिक्रेसी अॅक्टचे उल्लंघन केले नाही. हा घोटाळा मी उघडकीस आणल्याने मला व्हिस्टरब्लोअर अॅक्ट लागू होतो. परंतु मी विरोधी पक्षनेते म्हणून असलेले प्रिव्हीलेज न घेता आता या प्रकरणाला सामोरे जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पोलिसांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या माध्यमातून एकप्रकारे माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले. यामागे मी विधानसभेत पोलिस बदल्यांच्या महाघोटाळ्यांची माहिती दिली, तसेच सध्या विरोधकांना संपविण्यासाठी प्रविण चव्हाणच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेले कट कारस्थाने आदी गोष्टीं मी सातत्याने उघड करत आहे. ते थांबविण्यासाठी या दबाव पध्दतीचा वापर करण्यात आला. परंतु मी घाबरणार नाही तर लोकहितासाठी मी अशा पध्दतीच्या गोष्टी सातत्याने उघडकीस आणणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
सदरची माहिती मी पुन्हा राज्य सरकारला देवू शकत नव्हतो. एकतर ती सारी माहिती एखाद्या सचिव किंवा आयपीएस अधिकाऱ्याला किंवा स्वतंत्र यंत्रणेला देवू शकत होतो. त्यानुसार ती सारी माहिती मी केंद्रीय गृहसचिव यांच्याकडे सुपुत्र केली. त्यानुसार या कामात आता सीबीआयकडून तपास करण्यात येत आहे. मात्र आता मी या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करावा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
