Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
सोनिया गांधी यांनी अनिल अंबानी यांच्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केल्याचे त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रात दिसते. रिलायन्स हायब्रिड बॉन्ड – जी या म्युच्युअल फंडात दोनवेळा १५,०३२ युनिट गुंतवणूक केल्याचे दिसते व त्याचे प्रत्येकी मूल्य ६,५५,६९५ रुपये आहे. शपथपत्रातील सातव्या पानावर ही माहिती आहे. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात राहुल गांधी यांनी सातत्याने खोटे आरोप करून अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची इतकी बदनामी केल्यानंतरही सोनिया गांधी यांची या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कायम राहणे आश्चर्यकारक असल्याचा गौप्यस्फोट भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांना एक लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे मेहरबानी करून देण्यात आली. या आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स हायब्रिड बॉन्डमध्ये पैसे गुंतवले आहेत. तरीही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला मोदी सरकारने तीस हजार कोटी रुपये दिल्याचा हास्यास्पद आणि खोटा आरोप करत आहेत. हा प्रकार म्हणजे ‘उलटा चोर चौकीदार को डाँटे,’ असा असल्याची टीका त्यांनी केली.
काँग्रेसचा अनिल अंबानी यांच्याविषयीचा दुटप्पीपणा केवळ सोनिया गांधी यांच्या गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नाही. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळात अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांना एक लाख कोटींची कंत्राटे देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन, नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया इत्यादींची ही कंत्राटे देण्यात आली होती. अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना ही कंत्राटे विक्रमी वेळेत देण्यात आली होती व त्या प्रक्रियेत अनेक विसंगती होत्या, असेही आढळून आले. काँग्रेसला अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांवर सत्ताकाळात इतकी मेहरबानी का करावीशी वाटली हे त्या पक्षाने स्पष्ट केले पाहिजे. तसेच आता या अनिल अंबानींना राहुल गांधी का लक्ष्य करत आहेत, याचेही उत्तर द्यावे अशी मागणी करत राफेल विमान खरेदीत कोणाला ऑफसेट पार्टनर बनवावे हा विमान उत्पादक कंपनीचा अधिकार असून त्यामध्ये भारत सरकारची काहीही भूमिका नाही. तसेच एकूण ऑफसेट ३०,००० कोटींपेक्षा कमी असून त्यामध्ये सहभागी झालेल्या दोनशेपेक्षा अधिक कंपन्यांपैकी एक अनिल अंबानी यांची रिलायन्स आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी केली असून कोणतीही वशिलेबाजी झाली नसल्याचे निकालात म्हटल्यांचे त्यांनी स्पष्ट केले.
