अनिल परब, संजय राऊत यांचीही चौकशी करा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

पुणे : प्रतिनिधी

परमबीरसिंग यांच्या पत्रावरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात चौकशी केली व त्यानुसार एफआयआर दाखल करून छापे मारले. त्याचप्रमाणे एका पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपांच्या संदर्भात परिवहनमंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी पुण्यात केली.

शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांच्यावर एका महिलेने केलेल्या आरोपांची राष्ट्रीय महिला आयोगाने तातडीने चौकशी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्रावरून उच्च न्यायालयाने तत्कालीन गृहमंत्र्यांविरुद्ध गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्यानुसार सीबीआयने कारवाई सुरू केली आहे. त्याच प्रकारचे गंभीर आरोप सचिन वाझे या पोलीस अधिकाऱ्याने परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर केले आहेत. अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेच्या पन्नास कंत्राटदारांकडून शंभर कोटी रुपये गोळा करण्याची सूचना दिली होती, असा आरोप वाझे या महाविकास आघाडी सरकारने निलंबन रद्द करून पुन्हा पोलीस सेवेत आणलेल्या अधिकाऱ्याने केला. त्यावर परब यांनी खुलासा केला असला तरी सीबीआय चौकशी झाल्यानंतरच त्यातील सत्य बाहेर येईल. वाझे याच्या पत्रात घोडावत नावाच्या एका व्यक्तीचा उल्लेख आहे. घोडावत याचीही सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

“काहीजण सुपात आहेत तर काहीजण जात्यात आहेत. हे फार दिवस चालणार नाही,” असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआय कारवाई चालू आहे, तरीही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या कारवाईला भाजपाचे कारस्थान म्हटले आहे. मुश्रीफ यांचे हे विधान उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. परमवीरसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर त्या न्यायालयाने प्रकरण गंभीर आहे असे सांगत आधी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्याच्या विरोधात अनिल देशमुख व महाराष्ट्र सरकारने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. या सर्वांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा संबंध कोठे येतो ? त्यामुळे हसन मुश्रीफ यांनी भाजपावर केलेला आरोप हास्यास्पद असल्याचा पलटवार त्यांनी यावेळी केला.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, SIR च्या माध्यमातून ३ कोटी २८ लाख मतदारांची नावे वगळली; लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा डाव संशयास्पद मतदारांची नावे मतदारसंघ व बुथनिहाय प्रसिद्ध करा, दावे व हरकतीसाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून द्या

भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळून, त्यांना मतदानाच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *