मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आदेश, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात धोरण सादर करा दीर्घकालीन व पर्यावरणपूरक धोरण सादर करावे

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात प्रथा, परंपरांचा मान राखत पर्यावरणाच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश असलेले धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, बृहन्मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी, प्रधान सचिव व विधी परामर्षी सुवर्णा केवले, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रभारी सदस्य सचिव रविंद्र आंधळे आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,  प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार राज्य शासनाने राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाकडून अहवाल मागविला होता. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी हा अहवाल दिला असून त्यात काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. खोल समुद्रात मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासंदर्भात अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करून न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

तसेच सार्वजनिक गणेश विसर्जनानंतर समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्याची काळजी घेण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहेत, तसेच गणेशमूर्तीं तयार करताना पर्यावरणस्नेही सामुग्रीचा वापर व नैसर्गिक रंगाचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रथा परंपरेनुसार साजरा व्हावा. उंच व मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी पर्यावरणपूरक मार्ग काढण्यात यावा. तसेच छोट्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यात यावे. शाडूच्या व पर्यावरणपूरक सामग्रीचा वापर करून मूर्ती बनविण्यासंदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

डॉ. काकोडकर यांनी जल प्रदुषणाचा विचार करून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्यावर भर देण्यात यावा. रासायनिक रंगांमुळे जास्त प्रदुषण होते. त्यामुळे नैसर्गिक रंगाचा वापर करणे, पर्यावरणपूरक साहित्य वापरणे यावर भर देऊन जनजागृती करण्यासंदर्भात त्यांनी सूचित केले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणेचा निर्णय संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा, ९३ संवर्गाचा समावेश

शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *