Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबईसह राज्यातील सर्व नद्यांच्या शुध्दीकरण आणि संवर्धनाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यासह इतर कलाकारांच्या आवाजातील गाण्याची व्हीडीओ व्हायरल झाला. या गाण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार , मुंबई महापालिका आय़ुक्त अजोय मेहता, मुंबई पोलिस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांच्यासह अन्य अधिकारीही सहभागी झाले. त्यामुळे सत्तेचा दुरोपयोग केल्याचा आरोप काँग्रेसने करत या गीताच्या अनुषंगाने राज्य सरकारला १० प्रश्न विचारले. मात्र त्यातील ४ च प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहेत.
काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सचिन सावंत यांनी आज एक पत्र परिषद घेऊन ‘रिव्हर मार्च’ या संस्थेतर्फे जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या एका ध्वनिचित्रफितीवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत…
याठिकाणी पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येते की, ही ध्वनिचित्रफीत शासनाने तयार केलेली नसून, ती रिव्हर मार्च या सामाजिक संस्थेतर्फे तयार करण्यात आली आहे. नदी शुद्धीकरण आणि पर्यावरण संवर्धन ही आजच्या काळाची गरज असल्यानेच मुख्यमंत्री आणि अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विनंतीला होकार दिला. या पत्रपरिषदेतून मुख्यत: अधिकाऱ्यांचा सहभाग,रिव्हर मार्च संस्थेबाबतचा तपशील, राष्ट्रीय उद्यानातील चित्रीकरणाची परवानगी आणि ४ मार्चच्या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री असे चार प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. त्यावर मुद्देनिहाय स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे…
१.महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्त यांचा सहभाग…
केवळ नदी संवर्धनाच्याच नव्हे तर स्वच्छता, हगणदारीमुक्ती अशा अनेक व्हीडिओंमध्ये या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही सहभाग घेतला आहे. अमिताभ बच्चन, अक्षयकुमार, सलमान खान इत्यादी अभिनेत्यांसोबतही त्यांनी जनतेला विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी आवाहन केले आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी जी आदर्श आचारसंहिता आहे,त्यात कलम सहामध्ये प्रेस किंवा पब्लिक मीडियामध्ये येण्यासंबंधीची जी संहिता दिली आहे, त्यात लोकोपयोगी कार्यासाठी पुस्तक लिहिणे, सहभाग घेणे इत्यादीसाठी जर तो उपक्रम व्यावसायिक नसेल तर पूर्व परवानगीची गरज नाही. त्या शहराचे नागरिक म्हणून सुद्धा त्यांना अधिकार आहेतच.
२.रिव्हर मार्च
रिव्हर मार्च ही कोणतीही नोंदणीकृत संस्था नाही,ते एक अभियान आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मॉर्निंग वॉकसाठी जाणाऱ्यांनी एकत्र येऊन उभे केलेले हे अभियान आहे. महात्मा गांधी यांनी जसे दांडी मार्चचे आयोजन केले होते, त्यातूनच ‘रिव्हर मार्च’ असे नामकरण या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले. उपवास, सत्याग्रह असे संपूर्णपणे गांधी विचारधारेवर आधारित पद्धतीनेच आंदोलन करण्याची त्यांची परंपरा आहे.
१ मे २०११ ते २ ऑक्टोबर२०११ या कालावधीत सुमारे ८० हजार किलो प्लास्टिक कचरा काढून त्यांनी पहिला मोठा उपक्रम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात आयोजित केला होता. त्यासाठी त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने प्रमाणपत्रही प्रदान केले होते. त्यानंतर किरायाने सायकलचा उपक्रम राबवून पर्यावरण रक्षणाचे नवे अभियान त्यांनी २ ऑक्टोबरपासून प्रारंभ केले.
तसेच२०१४ पासून त्यांनी नदी स्वच्छता अभियान हाती घेतले आणि त्यावेळी पहिली चित्रफीत तयार केली होती. २०१६मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी ट्विट करून या अभियानाला पाठिंबा दिला. १ ऑगस्ट २०१६ रोजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी पहिली बैठक घेतली. त्याला महापौर सुद्धा उपस्थित होत्या.
आंतरराष्ट्रीय खात्याचे जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह,अण्णा हजारे आणि पोपटराव पवार यांनीही वेळोवेळी या अभियानाला भेट देऊन पाठिंबा दिला. त्यानंतर हा पाठपुरावा केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यापर्यंत झाला. केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी १८ सप्टेंबर २०१७ला एक पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले आणि त्यात या उपक्रमाला मदत करण्याचे आवाहन केले.
३. चार मार्चच्या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री
दि. ४ मार्च २०१८ रोजी दहिसर नदी परिक्रमा आणि जनजागृती असा एक कार्यक्रम रिव्हर मार्चने आयोजित केला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात असा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री कधीही होत नाही. रिव्हर मार्चचे अधिकृत संकेतस्थळ ‘रिव्हरमार्च डॉट ओआरजी’ असे आहे. त्या संकेतस्थळावर सुद्धा तिकिट विक्रीची कोणतीही लिंक नाही. ज्या टाऊनस्क्रीप्टची लिंक सचिन सावंत यांनी दिली, ती क्राऊड सोर्सिंग वेबसाईट असून, त्याचा रिव्हर मार्चशी संबंध नाही. रिव्हर मार्चचे बँकेत कुठलेही खाते नसल्याने तसेही तिकिट विक्रीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, या संकेतस्थळाविरोधात रिव्हर मार्चच्या वतीने पोलिसात तक्रार देण्यात येत आहे.
४. संजय गांधी उद्यानातील चित्रीकरण
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात चित्रीकरण करण्यापूर्वी रितसर परवानगी घेण्यात आली होती. उद्यानाचे वनक्षेत्रपाल यांनी ही परवानगी दिली आणि त्यासाठी १४ हजार ६४५ रूपये शुल्कही भरण्यात आले. (पावती क्रमांक :0434193/दि. ५ फेब्रुवारी २०१८)
