त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भातील समितीस ४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ राज्य सरकारचा निर्णय, शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, या समितीच्या कार्यकाळास दि. ५ जानेवारी पासून दि. ४ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीसाठी (एक महिना) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या समितीस दि. १५ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ५ डिसेंबर, २०२५ ते ४ जानेवारी, २०२६ या कालावधीकरिता एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि समितीचे कामकाजाप्रित्यर्थ समितीच्या संकेतस्थळावर विविध जनसामान्यांमार्फत प्राप्त प्रश्नावली व मतावलीद्वारे प्राप्त प्रतिसाद यावर विचारविमर्श व पुढील विश्लेषण करण्याच्या कार्यवाहीसाठी आता ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव, यांनी २ जानेवारी, २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सद्यस्थितीतील सुरू असलेल्या इतर कामकाजाच्या अनुषंगाने समितीच्या कार्यकाळास मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. तसेच समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत कळविले होते. त्यास अनुसरून त्रिभाषा धोरण समितीच्या कार्यकाळास एक महिना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *