आशा गटप्रवर्तक आणि अर्धवेळ स्त्री परिचरांना मिळणार प्रत्येकी १ हजार रुपये ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीम यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गावांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आशा गटप्रवर्तक तसेच अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना त्यांच्या कामाची दखल घेऊन प्रत्येकी १ हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यातील गावांमध्ये सर्व यंत्रणा जीवाची पर्वा न करता दिवसरात्र कोरोना महामारीच्या संकटाचा मुकाबला करीत आहेत. गावपातळीवरील हे कर्मचारी म्हणजे कोरोना विषाणुविरुद्ध लढणारे योद्धेच आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण यामध्ये आशा गटप्रवर्तक तसेच अर्धवेळ स्त्री परिचर बाकी होते. आता या कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे १३ हजार ५०० आशा गटप्रवर्तक आणि अर्धवेळ स्त्री परिचरांना याचा लाभ होणार आहे. चालू महिन्यामध्येच या कर्मचाऱ्यांना रकमेचे वाटप करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत २ लाख ७४ हजार ग्रामीण कर्मचाऱ्यांना रकमेचे वाटप
राज्यात आतापर्यंत कोरोना रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या एकुण २ लाख ७४ हजार इतक्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली आहे. आता राज्यातील आशा गटप्रवर्तक आणि आरोग्य उपकेंद्रांमधील अर्धवेळ स्त्री परिचरांनाही ही प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन
कोरोनाविरुद्ध काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला असून त्यांच्या वेतनासाठी असलेली ग्रामपंचायत करवसुलीची अट रद्द करण्यात आली आहे. यापुर्वी या कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे ग्रामपंचायत करवसुलीशी निगडीत होते. पण आता करवसुलीची अट रद्द केल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सन २०२० – २१ या वर्षात त्यांचे संपूर्ण वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ते म्हणाले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान दिली माहिती

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *