मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना लॉकडाऊनचा दुसऱ्या टप्प्या ३ मे पर्यत वाढविण्यात आलेला असला तरी केंद्र सरकारने ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत शासकिय कार्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्याधर्ती राज्यातील शासकिय कामकाज आणि जनतेची कामे मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयासह विभागीय मुख्यालये ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून २० एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शासकिय कार्यालयातील उपस्थिती ५ टक्केवर आणण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता कालावधी वाढलेला असल्याने आणि थांबलेल्या शासकिय कामकाजाला गती देण्याच्या उद्देशाने आता पुन्हा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, क्लार्क, शिपाई यांची प्रत्येकी तीन तुकड्या तयार करण्यात आल्या आहेत. एका उपसचिवाच्या हाताखाली असलेला अवर सचिव, त्यांच्याशी संबधित कक्ष अधिकारी, क्लार्क आणि शिपाई अशी प्रत्येक गटाची स्थापना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यातील प्रत्येक तुकडी एक दिवस सोडून मंत्रालय आणि मुख्यालयाच्या ठिकाणी हजर राहून काम करेल. त्यामुळे प्रत्येक दिवशी या सर्व शासकिय कार्यालयांमध्ये किमान ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांची संख्या उपस्थित राहून रखडलेले कामकाज मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. तसेच जनतेच्या हिताच्यादृष्टीने महत्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासही मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार आहे. त्यासंदर्भात सामान्य प्रशासनाकडून लवकरच आदेश जारी करण्यात येईल. त्यानंतर सर्व संबधित विभागांकडून यासंदर्भातील आदेश जारी केले जातील.
Marathi e-Batmya