Marathi e-Batmya
Related Articles
देशातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणूकीच्या कालावधीत एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करत धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच निवडणूकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने विविध विशिष्ट धर्मियांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्नही केला गेला. मात्र यामुळे देशातील दोन समाजात सरळ दोन तट निर्माण होत आहेत याकडे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यातच वक्फ मंडळाला राज्य सरकारकडून १० कोटी रूपयांचा निधी देण्याचा शासन निर्णय जाहिर केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येऊ लागल्यानंतर आज राज्य सरकारकडून यासंबधीचा खुलासा करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या वक्फ़ विषयक संयुक्त संसदीय समितीने २००७ मध्ये राज्याला भेट दिली असता तत्कालीन राज्य शासनाने वक्फ़ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यास अनुसरून तत्कालीन राज्य शासनाने या मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याची योजना २०११ पासून सुरू केलेली आहे. या योजनेनुसार अल्पसंख्यांक विकास विभागाद्वारे वक्फ़ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी दरवर्षी मागणीप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीत केला जातो. यावर्षी देखील १० कोटींच्या तरतुदीपैकी २ कोटी निधी हा मागणीप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
केंद्र शासनाद्वारे देशात वक्फ़ कायदा १९९५ लागू करण्यात आलेला या कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. वक्फ़ मंडळ हे वैधानिक मंडळ असून राज्यातील वक्फ़ मालमत्ता संबंधित कामकाजाचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी वक्फ़ मंडळावर आहे. ज्याप्रमाणे राज्यांमधील धर्मादाय संस्थांचे संनियंत्रण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे करण्यात येते, त्याचप्रमाणे राज्यातील वक्फ़ संस्थांचे सनियंत्रण राज्य वक्फ़ मंडळामार्फत करण्यात येते. वक्फ़ मालमत्ता या दान स्वरूपात दिलेल्या मालमत्ता असून सदर मालमत्तांच्या उत्पन्नातून गोरगरीब, गरजू लोकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी वक्फ़ मंडळाची आहे. लाभार्थ्यांमध्ये मुस्लिमेत्तर लोकांचा देखील समावेश असतो. तथापि वक्फ़ मंडळाचे प्रशासन अधिक सक्षम व बळकट व्हावे यासाठी राज्य शासनाद्वारे २०११ पासून उपरोक्त योजना सुरू केलेली आहे.
राज्यात अल्पसंख्याक विकास विभाग कार्यरत असून अल्पसंख्याक नागरिकांना उच्च शिक्षण देणे, त्यांना रोजगारांच्या संधी, कौशल्य विकास, विविध व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न विभागाद्वारे कायम सुरू असतात. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेत असतात.
