Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात न्यायालयात गेल्यास त्या आरक्षणाचे उलट-सुलट होणार आहे. जर आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ५० टक्के पेक्षा जास्त देता येणार नाही. तशी सिलिंग राज्यघटनेने नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर संसदेत जावून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात कायदा करून ५० टक्केपेक्षा जास्त तरतूद करून घ्यावी लागणार असल्याने सरकारने संसदेकडे अर्थात केंद्राकडे तशी शिफारस करावी असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारला दिला.
विधानसभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावरून चर्चा सुरु होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या उत्तरावर हरकत घेत छगन भुजबळ यांनी सल्ला दिला.
राज्यघटनेतील कोठेही ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद नाही. परंतु यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तशी तरतूद केली आहे. तसेच घटनेत ओबीसी अशा वर्गवारीची तरतूद नाही. परंतु सामाजिक आणि शैक्षणिक अशी फक्त तरतूद आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचाही समावेश ओबीसी वर्गात होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. केवळ यामुळे ओबीसी समाजातील अनेक जातींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून १७ टक्केमध्ये आता नव्याने मराठा समाजाचा समावेश होणार असल्याने आमच्या तोंडचा घास काढून घेणार का? असा प्रश्नही निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यामुळे शहाबानो आणि इतर खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने अनेक कायदे करण्यात आले. त्याचधर्तीवर संसदेत जावून आरक्षणातील टक्केवारी वाढविण्यासंदर्भात नव्याने कायदा करावा असे सांगत देशातील ९५ टक्क्यांना ५० टक्क्यामध्ये आणता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाचे मर्यादा ही ६०, ७० किंवा ८० टक्क्यांपर्यत वाढवावी. त्यासाठी संसदेत जाण्यापासून पर्याय नसल्याचे त्यांनी अखेर सांगितले.
त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय तामीळनाडू राज्यानंतर कर्नाटक राज्यानेही घेतला आहे. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातच राज्यात जर एखाद्या समाजाबाबत आपातकालीन परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत. तसेच आतापर्यंत देण्यात आलेले ५२ टक्के आरक्षण संरक्षित करावेच लागणार आहे. परंतु आता जर संसदेत गेलो तर संपूर्ण संसदेचे एकमत कधी होणार हे आपल्याला सांगता येणार नाही. तसेच त्याची वाट पहाणेही शक्य होणार नाही.
