आमदार रईस शेख यांची टीका, उर्दू अकादमीला निधी नाही पण जाहिरातीसाठी १० कोटी अल्पसंख्याक विकास मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना लिहिले पत्र

राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या तीन दिवशीय कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीला अल्पसंख्यांक विभागाने मंजूर केलेल्या १० कोटी निधीवर समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी टीका केली. अकादमीला निधी देताना शासन हात आखडता घेते आणि प्रसिद्धीला मात्र उधळपट्टी करते, हा काय प्रकार आहे, अशी विचारणा आमदार शेख यांनी अल्पसंख्याक विकास मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना पत्राव्दारे केली.

यासदंर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, राज्य उर्दू साहित्य अकादमीला १८ सप्टेंबर रोजी वार्षिक निधी केवळ १ कोटी २० लाख रुपये तर वार्षैिक कार्यालयीन खर्चासाठी ७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र अकादमीच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमाच्या तीन दिवसाच्या प्रसिद्धीला मात्र १० कोटी इतका निधी २५ सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आला.

रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, मूळ कार्यक्रमाला अधिक निधी पाहिजे होता. तेथे न देता प्रसिद्धीला मात्र भरघोस निधी दिला गेला आहे. कारण प्रसिद्धीचे काम माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून होते. हा प्रकार टक्केवारीसाठी असून अकादमीला या प्रसिद्धीमधून काही लाभ होणार नाही. पन्नास वर्षात राज्य सरकार या अकादमीला स्वत:चे कार्यालय देवू शकलेले नाही. अकादमीच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. निधी नसल्याने कोणतेही उपक्रम अकादमी राबवू शकत नाही, असे असताना तीन दिवसाच्या प्रसिद्धीला १० कोटी देणे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण असल्याचा आरोपही यावेळी केला.

पुढे बोलताना रईस शेख म्हणाले की, अकादमीच्या नावे ५० वर्षासाठी ५० कोटी निधी ठेव ठेवण्यात येईल. तसेच वर्षाला ५ कोटी निधी दिला जाईल आणि अकादमीचे फोर्टमधून स्थलांतर करण्यात येणार नाही, अशी हमी तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्री यांनी तीन महिन्यांपूर्वी एका बैठकीत दिली होती. त्याची कोणतीही पूर्तता विभागाने अद्याप केलेली नाही. राज्य उर्दू साहित्य अकादमीला राज्य शासन भेदभावाची वागणूक देत आहे, असा आरोप करत अकादमीच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमाचे नियोजन तात्काळ करावे आणि त्यासाठी पुरेसा निधी द्यावा, अशी मागणीही यावेळी केली.

About Editor

Check Also

ग्रामपंचायत आरक्षणाच्या नियमांवर वंचित बहुजन आघाडीचा आक्षेप नियम ७ आणि शून्य लोकसंख्येवरील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी

ग्रामपंचायत निवडणूक नियमावलीतील काही तरतुदी आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून राबवली जाणारी पद्धत ही अनुसूचित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *