आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना लिहिले पत्र वंदे मातरम राष्ट्रीय गीताची सक्ती मागे घ्या

‘बंकिमचंद्र चॅटर्जी’ लिखीत ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताचे ३१ ऑक्टोबर रोजी पूर्ण गायन करावे, अशी राज्यातील सर्व शाळांवर लादण्यात आलेली सक्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना केली आहे. सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाऐवजी ज्ञानाच्या क्षेत्रात धार्मिक मुद्दे आणून ‘आरएसएस’चा सांस्कृतिक अजेंडा रेटत आहे, असा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला.

आमदार रईस शेख यासंदर्भात म्हणाले की, रवींद्रनाथ टागोर लिखीत ‘जन गण मन’ हे भारताचे राष्ट्रगीत आहे. मात्र ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताला १५० वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पूर्ण गीत गायन आणि ३१ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर दरम्यान गीत प्रदर्शनीची सरकारकारने लादलेली सक्ती नियमबाह्या आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना कुण्या संघटनेने पत्र लिहावे आणि शिक्षण विभागाने लगेच राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांना ‘वंदे मातरम’ गीत पूर्ण गायनाची सक्ती लादावी, हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याचे सुप्रशासन नाही.

पुढे बोलताना रईस शेख म्हणाले की, राज्यातील शाळा व शिक्षणाची स्थिती बिकट आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र सरकार ‘वंदे मातरम’ सारखे धार्मिक मुद्दे शिक्षण क्षेत्रात आणून भेदभाव निर्माण करत आहे. ‘वंदे मातरम’ची सक्ती म्हणजे राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ‘वंदे मातरम’ प्रकरणी आजवर अनेकदा चर्चा झडल्या आहेत. ‘जन गण मन..’हे भारताचे राष्ट्रगीत असून राष्ट्रगीताला सर्वत्र मान, पावित्र्य व आदराचे स्थान हवे, यावर शिक्कमोर्तब झाले असल्याचेही पत्रात सांगितले.

शेवटी आपल्या पत्रात रईस शेख म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभागाने ‘वंदे मातरम’ गीत गायनाच्या शाळांवर लादलेल्या सक्तीचा आम्ही निषेध करत आहोत. शासनाने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा. सत्ताधारी आहात म्हणजे तुम्हाला बेकायदा कामांचा परवाना मिळाला, असे नाही. शिक्षणासारख्या ज्ञानाच्या क्षेत्रात धार्मिक मुद्दे आणून सरकारने वातावरण बिघडवू नये, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना गुरुवारी लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विश्वास, भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता महाराष्ट्राचा २०४७ पर्यंत जगातील महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश

पायाभूत सुविधा, नाविन्यपूर्णता, प्रतिभा, स्वच्छ ऊर्जा, सुव्यवस्थित शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक विश्वास या घटकांवरून भविष्यातील आर्थिक नेतृत्व निश्चित होणार आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *