शेतकरी-कामगारांना गुलाम बनविण्याचे काम मोदी सरकारने केले शेतकरी संघटना, डाव्या पक्षांनी पुकारलेल्या ‘भारतबंद’ मध्ये काँग्रेसचा सक्रीय सहभाग

अकोला: प्रतिनिधी
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देश रसातळाला गेला असून शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, सामान्य माणसांचे जगणे कठीण झाले आहे. मोदी सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण, कामगारविरोधी धोरण, बेरोजगारांच्या विरोधातील धोरण, गरिबांच्याविरोधातील धोरणांना विरोध करण्यासाठी ही लढाई आहे. सामान्य जनतेला न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहिल, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारविरोधात पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला पाठिंबा देत काँग्रेस पक्षाने सक्रीय भाग घेतला. अकोल्यात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली रॅली काढण्यात आली. यावेळी नाना पटोले यांनी रिक्षा चालवली. या रॅलीत अकोला शहर जिल्हाध्यक्ष, माजी आमदार बबनराव चौधरी, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते साजीद पठाण, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता.
तीन कृषी कायद्याविरोधात देशातील शेतकरी आंदोलन करत असून एका वर्षापासून हे आंदोलन सुरुच आहे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना दिसत नाहीत. कृषी कायदे, कामगार कायद्यात बदल करुन शेतकरी, कामगारांना भांडवलदारांचे गुलाम बनवण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. मोदी सरकराच्या काळात फक्त दोन चार उद्योगपती मित्रांचा फायदा होत असून १३० कोटी जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खाद्यतेलाचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत परंतु मोदी सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
धुळे येथे प्रदेश कार्याध्यक्ष कुणाल पाटील, हातकणंगले येथे आ. राजू आवळे, बुलढाणा येथे जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी भारत बंदमध्ये सहभाग घेतला तर चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, नाशिक, लातूर, सोलापूर, कोल्हापूरसह राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका मुख्यालयी भारत बंदमध्ये काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने भाग घेत मोदी सरकारच्या कारभाराचा निषेध केला.

About Editor

Check Also

प्रताप सरनाईकचे आदेश, अवैध प्रवासी वाहतूक रोखा.. १ मार्च पासून राज्यभर प्रभावी मोहीम राबवणार..

राज्यभरात वाढत चाललेल्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून कायदेशीर वाहतूक व्यवस्थेलाही …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *