नाना पटोले यांची टीका, राहुल गांधींच्या विधानाची मोडतोड करून फेक नेरेटिव्हचा भाजपाचा प्रयत्न लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठीच राहुल गांधींची लढाई; भाजपाचा मात्र मनुस्मृती लादण्याचा कुटील डाव

महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक हारण्याच्या भितीने भारतीय जनता पक्षच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फेक नेरेटिव्ह पसरवत आहे. भारतीय जनता पक्ष हाच आरक्षण व संविधान विरोधी असून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या एका विधानाची तोडफोड करून फेक नेरेटिव्ह पसरवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न महाराष्ट्रात चालणार नाही, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला.

दिल्लीत माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना भाजपाचा समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाने लोकशाही व संविधान धाब्यावर बसवले असून आरक्षण संपवणारा पक्ष अशा शिक्काच त्यांच्या माथ्यावर पडलेला आहे, हा कलंक पुसण्याचा भाजपाने कितीही प्रयत्न केला तरी त्यात त्यांना यश येणार नाही. २०१४ साली रामलीला मैदानावर संविधान जाळण्यात आले त्यावर भाजपा सरकार व मोदी सरकाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. युपीएसच्या परीक्षा न घेताच थेट भरती करून एका विशिष्ट जातीच्या मुला-मुलांची संयुक्त सचिव पदावर भरती करून आरक्षणाच्या लाभापासून गरिबांच्या मुलांना वंचित ठेवण्याचे पाप भाजपाने केले आहे. भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे पहिल्यापासूनच संविधान मानत नाहीत. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानाच्या जागी मनुस्मृती आणून जनतेला पुन्हा गुलाम बनवण्याचा भाजपा व आरएसएसचा कुटील डाव आहे, हे जनतेला माहित असल्याचेही यावेळी सांगितले.

शेवटी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, देशाची लोकशाही व्यवस्था व संविधान अबाधित रहावे यासाठी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी साडेचार हजार किलोमीटरची भारत जोडो यात्रा काढली व त्यानंतर मणिपूर ते मुंबई अशी ७ हजार किलोमीटरची भारत जोडो न्याय यात्रा काढून देश जोडण्याचे तसेच सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचे काम केले आहे. आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले व आंबेडकर यांचा भाजपाच्या नेत्यांनी सातत्याने अवमान केला आहे. महाराष्ट्रातील जनता सुज्ञ असून भाजपाच्या भुलथापांना बळी पडणार नसल्याचेही यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *