Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयकडे तपासाला देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का? माजी गृहमंत्र्यांचा राज्यातील पोलिस यंत्रणेवर विश्वास नाही का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
म्हाडा, आरोग्य, ग्रामविकास विभागाच्या पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली आहेत. परीक्षा आयोजन करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी सुरू असून ही चौकशी सीबीआयला देण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे. त्यावर बोलताना नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पलटवार केला.
राज्य सरकारने या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करुन पुढील कोणतीही कामे देण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेतला आहे. या तपासाचे धागेदोरे नागपूरपर्यंत पोहोचले आहेत. व्यापम घोटाळ्यातील लोक यात सहभागी असल्याची शंकाही त्यांनी यावेळी व्यक्त करत आधीच्या सरकारने या कंपन्यांचे एक पॅनेल तयार केले होते. यातून अनेक भरत्या करण्यात आल्या. पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. कौस्तुभ धौसे या दलालाने या कंपन्यांना पोसण्याचे काम केले. याचा तपास सुरु असून २०१८ मधील काही गोष्टीही समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला.
या कंपन्यांनी ज्या भरत्या घेतल्या आहेत त्याचा सखोल तपास करुन दोषींवर निश्चित कारवाई होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मराठी संस्था बंद करण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा -नवाब मलिक
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित असताना आता कर्नाटक सरकारने मराठी संस्था बंदीचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला असून हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
कर्नाटकात मराठी भाषिक नागरिकांवर अन्याय होत आहे. आता हा अन्याय मर्यादेपलीकडे जात आहे. भाषेवर प्रेम करणारे लोक देशभर असतात. कर्नाटक राज्यात मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राला विरोध होत असताना आता यापलीकडे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबनाही करण्यात आली. या घटनेवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही छोटी-मोठी घटना असल्याचे म्हणत आहेत. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज ही देशाची अस्मिता आहेत. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपले वक्तव्य मागे घेऊन यावर तात्काळ माफी मागावी अशी मागणी करत
कर्नाटकात मराठी नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा निषेधही त्यांनी केला.
महाराष्ट्रात उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय व इतर लोकांच्या वेगवेगळ्या संघटना असल्याचे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला कशापद्धतीने जगायचे हा मूलभूत अधिकार असताना यावर गदा आणण्याचे काम कर्नाटक सरकार करत असेल तर मराठी भाषिक जनता ते सहन करणार नाही. मराठी संस्था बंद करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी तात्काळ स्थगित करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
