राजकारण

भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा, गावाचा, शहराचा आणि राज्याचा विकास करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. या योजना देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचाव्यात, त्यांचा नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू केली आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून भारतातील महिला, युवक, शेतकरी, खेळाडू आणि गरजूंच्या जीवनाचा स्तर उंचावण्याचा संकल्प करण्यात …

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा विरोध नाही, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका, आम्ही एवढंच मागतोय. परंतु कुणी दादागिरीची भाषा करत असेल तर आम्ही देखील दादागिरीने उत्तर देऊ असे सांगत मंडलच्यावेळी देखील सर्व एकत्र येऊन लढले होते. आताही ओबीसींच आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्व पक्षातील नेत्यांनी पुढं यायला हवं …

भाजपाने आईस (इन्कमटॅक्स, सीबीआय, ईडी) चा केलेला गैरवापर. जे भ्रष्ट आहेत, त्यांच्या पार्टीचे आहेत, ते त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात त्यांच्या विरोधात केला नाही. तर जे भ्रष्ट नाहीत, त्यांच्या विरोधात करतात आणि त्यांना आर्थर रोड जेलमध्ये पाठवतात, हे आपण उघड्या डोळ्यांनी महाराष्ट्रातील सुडाचे राजकारण पाहत आहोत असा आरोप शरद पवार …

राज्यामध्ये ॲप, संकेतस्थळे, विविध समाज माध्यम ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. यामध्ये बरेचसे ॲप विदेशातून संचालित करण्यात येत आहे. अशा ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सर्वंकष असा ‘डायनॅमिक (गतिमान) प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जलद प्रतिसाद मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे. ही सर्व व्यवस्था एका ॲपमध्ये …

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९- चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंजूर करण्यात आले. राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाणार आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचा वेळ देखील वाचणार आहे. विधेयक मांडताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार …

राज्यातील दुष्काळाने ६ लाख ३५ हजार हेक्टर बाधित झाले आहे. शेतकऱ्यात नैराश्य आहे. अजून पंचनामे झाले नाहीत. अधिकारी सरकारचे का ऐकत नाहीत, असा सवाल करत विधानसभेतील काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात अवकाळीने पीक गमावले.आता नाशिक परिसरात कांदा उत्पादक …

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज सोलापूर सह नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजारात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णया विरोधात घोषणाबाजी करत कांद्याचा लिलाव बंद पाडला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी दिलेल्या परवानगीवर बंदी आणली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद सध्या विधिमंडळाच्या …