Marathi e-Batmya
Related Articles
कोरोना काळात महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यामध्ये प्रतिबंधित आदेश लागू करण्यात आले होते. मात्र अनेक नागरीकांनी प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे अनेक नागरीकांवर पोलिसांनी कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारत अनेकांना दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या काळात दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने आज घेतला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
तसेच प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात कोरोना काळात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत भादंवि कलम १८८ अन्वये, भादंवि कलम १८८ सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम १८८ सह २६९ किंवा २७० किंवा २७१ सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये, भादंवि कलम १८८ सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३७ सह १३५ अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत.
त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तथापि ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली
